सरकार र मिटरब्याजीपीडितबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ । मिटरब्याजका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषदबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय गरिने र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए ।

पीडितका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजी पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितलाई माग सम्बोधन हुने आश्वासनसहित बिदाइ गरेका छन् । उनले सरकारले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा समस्या समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरु ढुक्क भएर घर फर्किनुहोस् । तपाईंका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा सहमतिअनुसार लाग्नुपर्ने न्यूनतम समयभन्दा धेरै समय लाग्दैन ।’

पीडितले आफ्नो माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त भएर फर्किंने तयारीमा रहेको बताए । उनीहरुले गृहमन्त्रीसँग घर फर्किन आवश्यक सवारीको व्यवस्थापनका लागिसमेत माग गरेका छन् । ‘सहमतिअनुसार समस्या समाधान हुने विश्वस्त छौं,’ सिरहाका श्यामकुमार ठाकुरले भने, ‘हामी जे उद्देश्यले काठमाडौं आयौं, सोहीअनुसार नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

महोत्तरीबाट ११ दिन पैदल हिँडेर आएका पीडितहरु गृहजिल्ला फर्कने तयारीमा छन् । घर फर्किनुअघि उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ ।

सहमति :

प्रकाशित समय : १५:१० बजे