कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउनुपर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढी रहेको कर्जाको ब्याजदर घटाउन लागेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत २०८० असार मसान्तभित्र स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै २०८९ चैत मसान्तमा ४.२ प्रतिशत र २०८० असार मसन्तभित्र स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको थियो ।

माघमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासको आधार ब्याजदर (बेसरेट) पनि घट्ने र राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर पनि घटाउन निर्देशन दिएकाले प्रिमियम घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने बाटो लिएको एक बैंकरले बताए ।

माघबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा ४.४ प्रतिशत नजिक स्प्रेड दर रहेका केही बैंकले फागुनमा नै ऋणी र कर्जाको प्रिमियम हेरेर केही कर्जाको प्रिमियम घटाइसकेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

बैंकले लगानी गर्ने ऋणको ब्याजदर घट्न बैंकहरुले वचतमा दिँदै आएको ब्याजदर घट्नुपर्ने भन्दै बिहिबार बैंकर्स संघले छलफल आयोजना गरेको छ । जसमा सबै सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले हाल ६ महिना भन्दा कम अवधिको मुद्धती निक्षेप लिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ महिनासम्मको मुद्धती निक्षेप लिदै आएका बैंकहरुलाई अब संस्थागत मुद्धती निक्षेपको अवधि न्यूनतम ६ महिना अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था भएसँगै अहिलेको मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर संरचनासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बैंकरहरु नै बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याजदरका नाममा चर्काे असुली गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक विरुद्धै अभियानहरु चल्न थालेका छन् । यसले पनि बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ ।

प्रकाशित समय : ०७:१४ बजे