पुस १० गते माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा छलफल अघि बढाएको छ ।

टिकापुर घटनाका विषयमा छानविन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने, देविराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने, टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ताको रिहाईको प्रक्रिया अघि बढाएमात्रै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नागरिकको अडान छ ।

तर हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका मागका विषयमा हाल कायम रहेको सत्तारुढ गठबन्धनमा भने खासै छलफल नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री बनेपछि टिकापुर घटनाका विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकषर्ण गराएका थियौं,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चौधरीले भने, ‘तर हालसम्म त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन, नत गठबन्धनका विचमा यो विषय उठेको छ, यो विषय सम्बोधन नभई हामी विश्वासको मत दिन सक्दैनौं ।’

चुनावअघि कैलाली आएर प्रचण्डले टिकापुर घटनामा थारु निर्दोष रहेको भन्दै भाषण गरेको स्मरण गर्दै चौधरीले भने, ‘तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न र जेलमा रहेका हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छैन, २५ गते सम्म कुनै सहमति नभएको खण्डमा हामी विश्वासको मत दिने छैनौं ।’

उनले प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा पनि २५ गते पछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए । ‘हाम्रा मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने लिखित सम्झौता भएको खण्डमा हामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा समर्थन दिएपछि प्रदेशमा पनि त्यसै अनुसार अघि बढ्न सक्छौं, तर केन्द्रमा विश्वासको मत दिने वातावरण नबनेको खण्डमा भने प्रदेशमा पनि हामी नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने छौं ।’