अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको मुखमै ४५ अर्ब रकम बाँडेका छन् । निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै अर्थमन्त्रालयबाट ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । यो रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासामार्फत वितरण गरिएको हो । यसलाई एकातिर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने अस्त्र र अर्काेतिर कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघनका रुपमा हेरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन । तर शर्माले नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर रकम बाँडेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत साथ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा महाकाली–बागबजार–उग्रतारा सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड रुपैयाँ रातो किताबभन्दा बाहिरबाट दिइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बलेफी–जलबिरे–तेम्बाथान सडक खण्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिममा चौरजहारी फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट दिइएको छ ।

शर्माको जिल्लामै मुसिकोट तथा आठबिसकोट नगरपालिकाको सडक निर्माण, स्तरोन्नति र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहजिल्ला सुर्खेतमा पनि गैरबजेटरी निकासा दिइएको छ । सुर्खेतको जरे सुभाघाट–धुम्खरे–औंला–सुर्मा सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै पैसा दिइएको छ । यसमा खर्च हुने २५ करोड रकमको स्रोत सहमति सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै सुर्खेतको झुप्राखोला–चरिपाटी–माईखोला सडकका लागि ४७ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयको सिलिङभित्रैबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता दिन भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री इस्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा एउटै खोलामा पाँच ठाउँमा पुल बनाउन १ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उनलाई अन्य विभिन्न शीर्षकमा थप ८० लाख दिइएको छ ।

बाँकेमै फुटपाथ र आकाशे पुल बनाउन ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटबाहिरबाट बाँडिएको छ । वीरगन्जको तामागढी–सिम्रनगढ सडकको मुआब्जा वितरणका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

काठमाडौंको गोठाटारमा वृद्धाश्रम बनाउन ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ भने नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउनका लागि ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी निकासा दिइएको छ ।

एमएमएलरसीएफ्टीको डिजाइन तथा विकासका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी छुट्याइएको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ६० मा लाख थप गरेर १० करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी निकासा दिइएको छ ।

चुनावको मुखमै यस्ता धेरै शीर्षकमा अर्बाै बजेट बाँडिएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।