नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याज फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

नियामकीय निर्देशनहरु उलंघन गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै गएपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा पनि समेत छफफल भएको छ  । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जा सम्झौता गर्दाको भन्दा प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु अलमलमा परेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वाषिर्क वित्तीय प्रतिवेदन अडिट गरेर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएको बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले कम्प्लायन्स -अनुपालना) नभएको भन्दै स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकको वाषिर्क वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छैन । ९ वटा बैंकको वाषिर्क वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा पुगेको छ ।

ऋण सम्झौतामा भएको भन्दै प्रिमियम बढाएर ऋणीसँग ब्याज असुल गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गरेर वित्तीय विवरण नै सच्याएर ल्याउन निर्देशन दिएको छ । गत, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एउटै बैंकको १२ हजार ऋणीलाई नियमविपरीत बढी ब्याज लिएको भन्दै फिर्ता गर्न लगाएको एक औपचारिक कार्यक्रममै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए ।