नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदान सहायताबाट स्रोत बेहोरिने गरी बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको शोधभर्नामा सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले यस्तो रकम सरकारी खातामा आउन नसकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा ३७ अर्ब ४३ करोड १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी छ । यस्तो रकममध्ये १५ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान र २१ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण शीर्षकको हो ।

सरकारले आफ्ना वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा वैदेशिक ऋण र अनुदान रकमलाई पनि स्रोतका रूपमा देखाउँछ । त्यस्ता धेरैजसो आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरुमा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने र पछि सम्बन्धित दातृ निकायबाट त्यसको शोधभर्ना भुक्तानी माग्ने गरिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा सञ्चालित केही कार्यक्रम, परियोजना तथा आयोजनामा लामो समयदेखि शोधभर्ना व्यवस्थापनको काम भएको देखिँदैन ।

खर्चभन्दा बढी प्राप्त भएको रकम १० अर्ब ९२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ५ अर्ब ४२ करोड ७८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भन्दा बढी प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा ३ अर्ब २८ करोड २९ लाख बढी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ८८ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबर बढी, खानेपानी मन्त्रालयको ११ करोड १७ लाख, वन मन्त्रालयको १९ करोड १६ लाख, श्रम मन्त्रालयको ६० करोड ३५ लाख, राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ लाख ७३ हजार र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर बढी प्राप्ति रहेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको विवरणअनुसार ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबर रकम कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि सरकारी खातामा आएको हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।

प्रकाशित समय : ११:२० बजे