नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले एक खालको विरोधाभास छ । सरकारसँग विकासका लागि पर्याप्त पुँजी छैन तर बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न सकिने उच्च तरलता निष्क्रिय छ । यही विरोधाभासले एउटा प्रश्न जन्माएको छ, के नेपालको समृद्धिको इन्जिन अब बैंकिङ क्षेत्र बन्न सक्छ रु यही प्रश्न वरिपरि यो लेख केन्द्रित छ ।

समकालीन नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हो । तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो र विश्वसनीय भएकै हिसाबले आम मान्छेको कुनै न कुनै सम्बन्ध साइनो यी संस्थाहरूसँग हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आजको नेपालका विश्वासका धरोहर मात्र होइनन्, पुँजीका मूल स्रोत समेत हुन् । तर यी संस्थाहरू हालैका केही वर्षयता स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गर्न चुकिरहेका छन् ।

०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले सुनिश्चित गरेको उदार आर्थिक नीतिका परिणाम निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फड्को मारेका हुन् । अहिले भरपर्दो र विश्वसनीय, बलिया देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मेरुदण्ड बलियो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र ती संस्थाका पुराना व्यवस्थापकहरूको अमूल्य योगदान छ । तर अहिले जुन पैमानामा (झण्डै १५ खर्ब) बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ, त्यो तरलता व्यवस्थापन गर्न, मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा लक्षित लगानी विस्तार गर्न बैंकहरूले सकिरहेका देखिँदैनन् । अर्थात् लगानी विस्तार गरी समृद्धिलाई दिशाबोध गर्न बैंकहरूले सकिरहेका छैनन् ।

जस्तो कि हालै सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्यायो । बजेटलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरू भए । तर बजेट जे जस्तो आए पनि मूल विषय भनेको पुँजीगत स्रोतको सुनिश्चितता हो । पुँजी हुँदा मात्र व्यापक जनचाहना सम्बोधन गर्न सकिने हो । पुँजीले नपुगे असन्तुष्टिहरू थुप्रिने मात्र हो । खासगरी विगतका सरकारहरूले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण कमजोर पुँजीगत बजेटले गर्दा पनि हो । र, अहिलेको सरकार सफल वा असफल हुने मुख्य कारक तत्व पनि विकास निर्माण र जनचाहना सम्बोधनका लागि पुँजी नै हुन्छ । सरकारले यथेष्ट लगानी गर्न सक्यो भने सोही अनुसार निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउन सक्छ । सरकारले लगानी बढाउन सकेन, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि पूर्वाधार खडा गर्न सकेन भने लगानी विस्तार हुन सक्दैन । त्यसकारण जसरी पनि पुँजी नै विकासको वाहक हो आजको जमानामा । पुँजी नहुँदा पिसाब फेर्न मुस्किल पर्छ शहरमा, भने अरू कुरा पनि त्यस्तै हो ।

त्यसकारण कुनै पनि राष्ट्रको विकास निर्माण र समृद्धिमा पुँजी नै मूल साधन हो । त्यो साधन सरकारले देखाउने विश्वसनीयता, उसको व्यवसायमैत्री भूमिका र लचिलो आर्थिक नीतिमा जुट्न सक्छ । जस्तो यसपालिको बजेटमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत छ । त्यो छुट्याइएको बजेटको पनि स्रोत सुनिश्चितता छैन । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट नपुग बजेटको स्रोत जुटाइने भनिएको छ । जस्तो कि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रकम चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । त्यो बजेट भनेको कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा आदि जस्ता अनिवार्य प्रकृतिका खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट हो । अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजस्वको स्रोतले धान्ने बजेट भनेको चालु खर्चका लागि मात्रै हो । त्यसबाहेक ऋणकै भर पर्छ । सार्वजनिक ऋण पनि ३० खर्ब नाघिसकेको अवस्थामा हरेक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढिरहने र पुँजीगत बजेट खुम्चिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । त्यसकारण नेपालको विकास निर्माण र समृद्धिको गाडी साँच्चै दौडाउने भनेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरेर हो । सरकारले त गत वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत छुट्याइएकोमा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड मात्र खर्च गर्न सक्यो । अर्थात् सरकारले ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुको विडम्बनाभित्रको वास्तविकता के हो रु त्यो छुट्टै बहसको विषय होला । किनभने त्यो भनेको जस्तो ऋण, अनुदान वा स्रोत नभएर पनि हुनसक्छ । यसरी एक आर्थिक वर्षभरि चानचुन २ खर्ब विकास बजेट खर्च गरेर ३ करोड जनताको विकास चाहना पूरा होलान् त ? एक आर्थिक वर्षमा २ खर्ब लगानीले कति रोजगारी, कति उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउला त ?  राज्यले नै भने जस्तो लगानी विस्तार गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले कसरी गर्ला रु विचारणीय छ । त्यसकारण यो पंक्तिकारले जोड्न खोजेको विषय अहिले सरकारभन्दा निजी क्षेत्र निकै बलियो अवस्थामा छ आर्थिक दृष्टिले । निजी क्षेत्रलाई फकाएर, भने जस्तो व्यावसायिक वातावरण बनाइदिएर सरकारले समृद्धिको रेलगाडी अघि बढाउनुपर्छ । जस्तो कि अहिले बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थासँग १५ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ । त्यो पुँजीलाई बैंकहरूले मूलभूत रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके भने त्यसले निकै ठूलो रोजगारी, उत्पादन बढाउन सक्छ ।

जस्तो कि आजको दक्षिण कोरिया र भियतनामले औद्योगीकरणको सुरुवाती चरणमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा प्रवाह गरेर निजी क्षेत्रको विस्तारलाई सघाएका थिए । यद्यपि नेपालका बैंकहरूले समृद्धिमा सघाउने गरी लगानी नै गरेनन् भन्ने होइन । उनीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमै मात्र पनि ५ खर्ब बढी लगानी गरिसकेका छन् । पर्यटनमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूले लगानी बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा बैंकहरूको कुल कर्जाको ४ प्रतिशत लगानी पुगिसकेको छ ।

कृषि र किसानमा उनीहरूको लगानी अझै कमजोर देखिन्छ । कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि बैंकहरूले हालसम्म ४ खर्बभन्दा १५ अर्ब चानचुन लगानी गरेका छन् । जबकि यस क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत मानिस आश्रित छन् र जीडीपीमा यसले करिब २५ प्रतिशत योगदान राख्छ ।

तरपनि तुलनात्मक रूपमा नेपालका वित्तीय क्षेत्र सवल र अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएकै क्षेत्र हुन् । र, अब पनि देशको समृद्धिमा कसैले दिशाबोध गर्न सक्छ भने त्यो भनेको बैंकिङ क्षेत्रले मात्र हो । किनकि पुँजीको बागडोर सरकारसँग हैन, वित्तीय क्षेत्रसँग छ । त्यो पनि पर्याप्त तरलता भएको अवस्था छ । तर वित्त नीति, मौद्रिक नीति भने जस्तो उच्च दृष्टिकोण सहितको नआएकै कारण बैंकहरू ढुक्कसँग लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कमजोरी बैंकहरूका पनि छन् । उनीहरू सानोभन्दा ठूलो ठूलो लगानी गर्न रुचाउँछन् । जबकि देशमा नै लघु उद्यम र गरिब किसानको बाहुल्यता बढी छ । जबकि गरिब, किसान, न्यून आय वर्ग बढी भएको देशमा उनीहरूमाथि पनि सँगसँगै लगानी गर्ने वित्तीय नीति संघसंस्था र अर्थतन्त्र दुवैलाई फाइदा गर्न सक्छ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबको लगानीको रोडम्याप बदल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जामा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन सोच सहित उत्पादन बढाउने र आर्थिक समृद्धिमार्फत आफ्नै व्यवसाय बढाउने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

यो अर्थतन्त्रको ड्राइभर सिटमा सरकार हैन, बैंक र बैंकरहरू छन् । आजको दिनमा नेपालका वित्तीय संस्था नै आर्थिक समृद्धिका इन्जिन हुन्, जसले अर्थतन्त्रलाई समृद्धिपथमा लैजान सक्छ । जोसँग अथाह लगानीयोग्य पुँजी छ । कसैसँग मागमाग गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यति हो, बैंकरहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, दक्षता र क्षमता भने देखाउन सक्नुपर्छ । फगत राष्ट्र बैंकले देखाएको वा निर्देशित गरेको कुरामा मात्रै लखरलखर अघि बढेर हुँदैन ।

बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूले उच्च पारिश्रमिक लिन्छन् । उच्च पारिश्रमिकसँगै उच्च उत्तरदायित्व पनि अपेक्षित हुन्छ । त्यसकारण बैंकरहरूले अर्थतन्त्रको ट्र्याक बदल्ने साहस, भिजन सहित लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।

नवीनतम सोच, उच्च नैतिकता र दृष्टिकोण राखेर गरिने लगानी अवश्य डुब्नेछैन । फेरि सीमित व्यक्तिमा ठूलो लगानी गर्नुभन्दा असीमित व्यक्तिहरूमा सम्भावनायुक्त नवीन लगानीमा जोड दिनुपर्छ । सीमित वर्ग र क्षेत्रलाई मात्र समेटेर गरिने लगानीले फराकिलो परिवर्तन अवश्य दिन सक्दैन । तर असीमित वर्ग, क्षेत्रलाई समेटी गरिने लगानीले धेरैको प्रगतिमा सघाउन सक्छ । फलस्वरूप समृद्धिलाई टेको मिल्छ । एउटै समाजमा असंख्य गरिबहरू हुनु र एकाध मान्छे धनी हुनुले न सिंगो देशलाई धनी बनाउँछ, न त जनताका असन्तोष मत्थर हुन्छन् । त्यसले समस्याहरू मात्र निम्त्याउँछ ।

त्यसकारण सबैलाई धनी, सबैलाई सम्पन्न बनाउन बैंकको कर्जा प्राथमिकता हुनुपर्छ । जबकि जनताको निक्षेप नडुब्ने गरी, समृद्धिमा सघाउने गरी लगानी गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगलाई बलियो प्रोत्साहन आवश्यक छ । त्यसका लागि विशेष कर्जा योजना ल्याएर थुप्रिएको पैसा लगानी गर्न सक्छन् । सरकारले नीति बनाउँछ, निजी क्षेत्रले उद्यम गर्छ, तर ती दुवैलाई गति दिने इन्धन बैंकिङ प्रणालीसँग छ । त्यसैले नेपालको समृद्धिको यात्रामा बैंकिङ क्षेत्र केवल वित्तीय मध्यस्थकर्ता होइन, आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख साझेदार बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रिएर मात्रै रहने र बैंकहरू हेरिरहने, लगानी नै विस्तार गर्न डराउने, डुब्ला कि भनेर सोचिरहने हो भने त्यसले समृद्धिलाई मलजल गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य बैंकहरूले गर्ने लगानी र उनीहरूको प्राथमिकतामा निर्भर छ ।

त्यसकारण वित्तीय क्षेत्र समकालीन नेपालको समृद्धिको इन्जिन हो । यो देशको अर्थतन्त्र सबल, आत्मनिर्भर, प्रगतिशील, उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी बनाउन कसैले सक्छ भने त्यो बैंकहरूले नै सक्छ । त्यो भूमिका उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा निभाउन सकून् ।

प्रकाशित समय : १३:०७ बजे