सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साे सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्रांकित स्तरका २८ र सातौँ तहका २ गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकृत तहका ४३१ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको लागि ५० राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री कार्कीले जी टू जी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिए ।

आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा हुने ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिट’मा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै, असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस वडा नं. ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्यूठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : १६:५४ बजे