सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकिएको नौ महिनापछि पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ । विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि भन्दै पदाधिकारीको कार्यकाल अन्तरिम बनाइएको छ । तर महासचिवका आकांक्षी जनार्दन शर्माले महाधिवेशनको स्पिरिटअनुसार पदाधिकारी चयन नभएको भन्दै निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।

पदाधिकारी बनाउँदा विधान मिचिएको छ भने समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्त पनि अवलम्बन गरिएको छैन । गत पुसमा पारित पार्टी विधानमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि स्थायी कमिटीले २१ सदस्यीय बनाएको छ । २१ सदस्यमा महिला पम्फा भुसाल मात्रै छिन् भने दलित कोही पनि परेका छैनन् ।

२१ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व एक जना छ । उपमहाचिवमा पम्फा भुसाललाई ल्याएपछि माओवादीको पदाधिकारी पूरा भएको छ । तर यो माओवादीका लागि निकै अस्वभाविक विषय हो । समावेशिताको नारा सबैभन्दा बढ्ता रगट्ने माओवादीका लागि पदाधिकारीमा जम्मा एक जना महिला ल्याउनु  र दलितमा एकजना पनि नआउनु उसकै विचार र सिद्धान्तविपरीत हो । यसमा माओवादीमा समेत पुरुषवादी हैकम कायम रहेको देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि कसैलाई समेटिएको छैन । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव गरेका पदाधिकारीको नाम पारित भएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए  ।

विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि मात्रै पदाधिकारीलाई पूर्णता दिइएको तर महाधिवेशनको मिति यकिन नभएको महराले बताए । ‘हामीले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौं, अहिलेका लागि निर्वाचनलाई ध्यान दिएर पदाधिकारी बनाइएको छ, विशेष महाधिवेशनले नयाँ चयन गर्छ,’ महराले भने ।

प्रकाशित समय : ०७:०० बजे