युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थीका आमाबाबुले क्षतिपूर्ति माग दाबी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको कारबाही यथास्थितिमा राख्न उक्त कम्पनीले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । विमान कम्पनी र पीडित दुवैतर्फको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले साउन ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजालासले अधिकार क्षेत्र र हकदैयाका सम्बन्धमा नियमित अदालतबाट विवेचना गरी निरुपण भएको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पर्ने गरी अहिले नै सो मुद्दामा थप काम कारबाही अघि नबढाइ यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न न्यायोचित र मनासिव आधार नभएको तथा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था पनि नदेखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी आदेश गरेको हो ।

पीडित परिवारले श्रेष्ठले साउन ११ गतेको आदेश आज मात्रै प्राप्त भएको जानकारी दिए । उक्त रिटको अर्को पेसी भदौ ९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

सन् २०१८ मार्च १२ तारिखका दिन काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको दुर्घटनाका पीडितलाई नेपालमा मुद्दा गर्न अधिकार क्षेत्रसमेत नभएको भन्दै बन्दाबन्दीको अवधिमै विमान कम्पनी एवं बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीसमेत सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

युएस बंगला एयरलाइनस् र सोको चालकको हेलचेक्रयाइँ र चरम लापर्बाहीबाट दुर्घटना भई उक्त विमानमा सवार नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको सम्बन्धमा सात जना पीडितका आमाबाबुले दायर गरेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्न नेपालमै अधिकार क्षेत्र कायम हुने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ मंसिर १९ गते गरेको आदेश उच्च अदालत पाटनले गत २०७६ फागुन २३ गते सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएका आदेशहरुउपर कानुनबमोजिम कतै मुद्दा नलाग्ने भए पनि विमान सञ्चालक कम्पनी एवं उसका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सबै कामकारबाहीसमेत रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : १६:३६ बजे