भारतीय उच्चायोगले बुधबार नयाँ दिल्लीले आफ्नो फौज कोलम्बोमा पठाएकोबारे सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको छ । श्रीलंकाको प्रजातन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुन: स्थापनालाई देशले पूर्ण समर्थन गरेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।

श्रीलंकाले तीव्र खाद्यान्न र बिजुलीको अभावसँगै आर्थिक संकटका कारण छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संगठनहरूसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको छ । पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्ष र राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षको राजीनामा मागसहित ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । 'भारतले श्रीलङकामा आफ्नो फौज पठाएको बारेमा केही सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएको र यसलाई उच्च आयोगले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न चाहन्छ,' भारतीय मिसनद्वारा जारी एक ट्वीटमा भनिएको छ, 'यी रिपोर्ट र विचारहरू पनि भारत सरकारको श्रीलंकाको नीतिअनुरूप छैनन् ।'

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मंगलबार भारत श्रीलंकाको लोकतन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुन:स्थापनामा पूर्ण समर्थन गरिरहेको बताएका थिए । भारतले केही श्रीलंकाली राजनीतिक व्यक्ति र उनीहरूका परिवार भारत भागेका छन् भन्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अफवाहहरूको खण्डन गरेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् ।

श्रीलंकाले मंगलबार देशका सशस्त्र फौजलाई एक दिन हिंसात्मक द्वन्द्वपछि सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने वा अरूलाई हानि पुर्‍याउने जोसुकैमाथि कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षले पनि नागरिकहरूलाई शान्त रहन र अरूविरुद्ध हिंसा र बदलाको कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकार समर्थक समूहले सोमबार सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीसँग झडप गरेपछि देशमा विभिन्न हिंसात्मक घटना भएका छन् । यस क्रममा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । सोमबारदेखि बुधबारसम्म देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको थियो र कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न सैनिक खटाइएको थियो । हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चर्किएसँगै महिन्द्रा राजपाक्षले सोमबार श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रकाशित समय : १८:५८ बजे