स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै  देशभर चुनावी माहोल पनि बढ्दै गएको छ । बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको यो व्यवस्था सँगै देशका थुप्रै स्थानीय तहहरू बैशाख ११ बाट प्रतिनिधि विहीन हुने भएका छन् ।

दलहरूबाट उम्मेदवार छनोटका विषयमा भएका छलफल र सिफारिस गरेका आकांक्षीहरुको आधारमा स्थानीय तहमा पहिलेकै प्रतिनिधिहरू दोहोरिने देखिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को परिच्छेद ९ को दफा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले पुनः उम्मेदवार बन्नका लागि राजिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगको उक्त परिच्छेदमा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

आयोको उक्त प्रावधानको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने विरोध जनाउदै आएको छ । आयोगको यो व्यवस्था विरुद्धमा  हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर मंगलबार तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने छ ।

आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार  स्थानीय तहको उम्मेदवारका लागि  बैशाख ११ र १२ गते  मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गर्न अगावै आफू रहेको पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने  निर्वाचन आचारसंहितामा  उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन वैशाख ११ गते अगावै राजिनामा  दिनुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार वैशाख ११ गतेबाट पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधि विहीन हुने देखिएका छन् ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले राजिनामा दिएको अवस्थामा ती स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधि विहीन हुने र नागरिकले पाउन सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पर्ने  भएको छ । उक्त आचारसंहिताले संविधानले नै परिकल्पना नगरेको स्थानीय तहको रिक्तताको विषयलाई उठान गरेको भन्दै कहिँ कतिपय दलहरूले असहमति जनाउदै आएका छन् । उनीहरूले संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि  विहीनको परिकल्पना नगरेको तर आयोगले जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन लागेका आरोप लगाउदै आएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताको यो व्यवस्थालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ दलका केही नेता सहित साना दलहरूले पनि ठिक नभएको प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

प्रकाशित समय : १८:२५ बजे