कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको सहमतिमै तलब सुविधा बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले प्रदेश पदाधिकारीहरूको तलब सुविधा बढाउनु बाध्यता भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरूको मर्यादाक्रमअनुसार पारिश्रमिक नभएको गुनासो प्रदेशसभामै उठेपछि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सुविधा हेरफेरसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी दिए । अनुचित समयमा कर्णाली सरकारले मन्त्री र सांसदहरूको तलब बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले केही सुविधा बढे पनि सातवटै प्रदेशमा सबैभन्दा कम सेवा सुविधा पाउने कर्णाली प्रदेशकै पदाधिकारी रहेको प्रष्ट पारे । प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा बढाएको थियो ।

पत्रकार भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना तयार भइसकेकाले प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदैमा बजेट निर्माणमा असर नपर्ने बताए । साथै उहाँले प्रदेशको औसत खर्च २१.८० प्रतिशत रहेको र तीमध्ये चालूतर्फ २७ तथा पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।

थुप्रै आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकाले वर्षान्तमा यो बढ्ने उनको भनाइ छ । यस अवधिमा ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले खेलकूद परिषदका सदस्यसचिव हटाउने कुनै तयारी नगरेको र गलत सूचना फैलाइएको आपत्ति प्रकट गरे ।

प्रकाशित समय : २३:०९ बजे