कोइला आयातमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको आरोपको छानबिन गर्न राष्ट्रपतिले आदेश दिएपछि श्रीलङ्काका ऊर्जा मन्त्री कुमार जयकोडीले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन ।

गत हप्ता सरकारी लेखा परीक्षणले देशको सबैभन्दा ठूलो ९०० मेगावाटको ‘थर्मल पावर प्लान्ट’लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नबाट रोकेको पाइएको खुलासा गरेपछि अनुरा कुमार दिसानायकेले छानविनका लागि निर्देशन दिएका हुन ।

अभावलाई पूरा गर्न राज्य उपयोगिताले मध्य पूर्व द्वन्द्वले निम्त्याएको विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको समयमा अधिक महँगो डिजेल उत्पादनमा भर परेको आरोपपछि राष्ट्रपतिको निर्देशन आएको हो ।

राष्ट्रपति दिसानायकेले कोइला आयातमा कुनै अनियमितता वा गैरकानुनी गतिविधि भएको छ कि छैन भन्ने छानबिन गर्न विशेष राष्ट्रपति आयोग गठन गरेका छन।

मन्त्री जयकोडीले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सहयोग गर्नका लागि राजीनामा दिएको सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीले जानकारी गराएका छन् ।

गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने वाचासहित सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा सत्तामा आएका दिसानायकेलाई कोइला खरिद प्रकरणले लज्जित बनाएको छ।

उनको कार्यालयले सरकारले सन् २००९ देखि भएको कोइला खरिदबारे अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय लेखा परीक्षण कार्यालयले भनेको छ, “भारतीय आपूर्तिकर्तालाई निर्दिष्ट क्यालोरी मूल्यभन्दा कम कोइला प्रदान गरेबापत २.३३ अर्ब भारु (७.६५ मिलियन डलर) जरिवाना गरिनु पर्छ, जुन कोइला जलाउँदा निस्कने ऊर्जाको मापन हो।”

लेखापरीक्षण कार्यालयले भनेको छ, “कमसल कोइलाबाट राज्यको विद्युत उपयोगितालाई प्रत्यक्ष घाटा २।२४ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (७० लाख ३३ हजार डलर) अनुमान गरिएको थियो, जुन जरिवानाको माध्यमबाट असुल गर्न सकिने रकमभन्दा कम हो।”

यद्यपि विपक्षीहरूले भनेका छन्, “घटाइएको कोइला उत्पादनको लागतलाई क्षतिपूर्ति गर्न डिजेलको प्रयोगले अनुमानित आठ अर्ब भारु (दुई करोड ६० लाख डलर) खर्च हुन्छ यो आँकडा धेरै कम हुन सक्छ।”

विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्दै अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि सरकारले बिजुलीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म र इन्धनको मूल्य एक तिहाइले बढाएको छ। श्रीलङ्काले आफ्नो सबै तेल र कोइला विदेशबाट आयात गर्छ ।

प्रकाशित समय : २१:२४ बजे