गृहपृष्ठ चौपट बनेको अर्थतन्त्रका अघि गभर्नरमाथि प्रहार, श्रीलंकाको नियती भोग्न कति समय बाँकी ?

चौपट बनेको अर्थतन्त्रका अघि गभर्नरमाथि प्रहार, श्रीलंकाको नियती भोग्न कति समय बाँकी ?

चौपट बनेको अर्थतन्त्रका अघि गभर्नरमाथि प्रहार, श्रीलंकाको नियती भोग्न कति समय बाँकी ?

आर्थिक हिसाबले एशियाली मुलुकहरुमा राम्रै दर्जा बनाएको श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । अहिले यहाँ संकटकालको घोषणा गरिएको छ । थेग्नै नसक्ने ऋणको भारले थिचिएपछि इतिहासकै गहिरो संकटमा फसेको श्रीलंका यो अवस्थाबाट कसरी माथि उठ्ला ? विश्वकै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

दक्षिण एशियाको आर्थिक हिसाबकिताबलाई नियाल्ने हो भने अहिले मुख्य त दुई धार देखिन्छ । एक, अर्थतन्त्रमा सशक्त बन्दै गएका चीन र भारत झनझन सशक्त बन्दैछन् । चीन र भारतबाहेकका अन्य देशहरु भने दैनानुदिन आर्थिक संकटउन्मुख बनेका छन् । श्रीलंका जस्तै आफ्नै उत्पादनमा जोड दिन नसक्दा नेपाल पनि आर्थिक संकटमा फसेको छ । अवस्था यही रहे नेपाल कति समय पछि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्छ मुख्य चासो यसैमा छ । तर नेपालको आर्थिक अवस्था जुन दिशामा उन्मुख भइरहेको छ त्यो राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेको छैन । के नेपाल पनि अब श्रीलंकाकै बाटोतर्फ उन्मुख भइहरेको हो ? प्रश्न गम्भीर छ । तर यसमा प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिला श्रीलंका के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

यतिबेला श्रीलंकाले चाहेर पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न सकेको छैन । केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको छ । यो आर्थिक संकट ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन-प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो गम्भिर संकटका पछाडी थोरै बाह्य कारण भए पनि धेरै आन्तरिक कारण रहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस-युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटउन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै मुलुकलाई संकटको भुमरीमा धकेलेको हो । यसमध्ये पनि आर्थिक संकटको मुल कारण ठूला-ठूला परियाेजना निर्माणको महत्वाकांक्षालाई मानिएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर ठुला-ठुला योजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । जसको आर्थिक भार थेक्नै नसक्ने अवस्था छ ।

यहाँको राजनीतिक अवस्था पनि अस्थिर छ । सोमबार एकैपटक २६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले ४ जना नयाँमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर नवनियुक्त अर्थमन्त्री अली साब्रीले २४ घण्टा नबित्दै राजीनामा दिए । राष्ट्रपति गोटाबायाले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलले मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गरेका छन् । चरम आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न, इन्धन र औषधि अभावका कारण सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ । प्रदर्शन चर्किएसँगै राष्ट्रपति राजापाक्षको लोकप्रियता घटेको छ भने सत्ता संकटमा परेको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निकाल्ने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन ।

सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि लुटपाटका घटना बढेका छन् । देशभर कर्फ्यु लगाइएको छ । कर्फ्युको समेत उल्लंघन गर्दै नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शन रोक्ने प्रयाससहित सेना सडकमा छ ।

विदेशी मुद्राको अभावसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प भएको छ भने खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव देखिएको छ  । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छुनै नसक्ने गरि आकाशिएको छ । जसले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको बलियो आधार भनेको पर्यटन उद्योग थियो । जुन अहिले ठप्प छ । कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन उद्योग दयनीय अवस्थामा छ । यहाँ पर्यटकको संख्या झिनो मात्रामा पुगिरहेको छ ।

सन् १९४८ मा वेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको श्रीलंका त्यसयताकै गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको हो । लाखौं नागरिक गरिबीको रेखामुनी परेका छन् ।

श्रीलंकाको वर्तमानबाट पाठ सिकेर नेपालले भविष्यको खाका बनाउनु जरुरी रहेको विज्ञहरुले बताउन थालिसकेका छन् । ‘देश आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो नीतिगत सक्रियता खोजेको छ ।’, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले भने, ‘सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रको सम्भावित संकटतर्फ तत्काल जानु आवश्यक छ । सरकारबाटै यसको समाधान खोजिन आवश्यक छ । नत्र देश टाट पल्टिने छ ।’

सजिलो अर्थमा देश टाट पल्टिने भनेको आफुसँग भएको वैदेशिक मुद्रा सकिनु हो । नागरिक जति धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । नुनदेखि सुनसम्म महंगिदै जान्छ । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ, जुन नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता तिरिराख्न पर्छ । त्यस्तो किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आउन वित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठहर्छ । जुन अवस्था अहिले ठ्याक्कै श्रीलंकामा देखिएको छ, र नेपाल त्यही बाटोमा छ ।

दुई महिनाअघिसम्मको तथ्यांक हेर्दा श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मात्र दुई अर्ब थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड थियो । माघ मसान्तपछि कति बाँकी छ तथ्यांक आएको छैन । अबको पाँच महिना मात्र धन्न सक्ने पुँजी रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । देश कसरी टाट पल्टिँदै छ र छिटै श्रीलंका बन्दैछ भन्ने बुझ्न अर्थविद्ले पटकपटक सरकारलाई सचेत गराएका विषय मात्रै होइन, दाल, तेल, नुनदेखि सुनसम्म महंगिएको भाउले समेत प्रष्ट संकेत गर्छ ।

अब यसको समाधान के हो र बढ्दो आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ अहिलेको मुल प्रश्न यही हो । मुलतः बढ्दो व्यापार घाटा र उत्पादन निरन्तर घट्दै गएपछि वैदेशिक सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुनु लगायतका कारणले देश आर्थिक संकट फसेको देखाइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको दैनिकीमा परेकाे छ । जुन अब विकराल नहोला भन्न सकिन्न ।

इन्धनको अभावले उद्योगहरुले पूर्णरुपमा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा डण्डी र सिमेन्टजस्ता निर्माण सामाग्रीको मूल्य हालसम्मकै उच्च बनेको छ । यसको असरर पनि जनताकै थाप्लोमा परेको छ ।

अहिले आएर सरकारले विलासिताका बस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भनिरहेको छ । ती विलासिताका बस्तु भनेको, महंगा गाडी, टेलिभिजन सेट, मोवाइल र मदिराजस्ता बस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने भनिएको हो । सरकारलाई यो सुझाव सरकारकै आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले दिएको हो । तर महंगा मोबाइल बोक्न सक्ने जनताभन्दा नेताकै ठुलो हैसियत छ । अहिले ३/४ करोडका महंगा गाडी चढ्ने र २/३ लाखका महंगा मोबाइल बोक्ने पनि नेताहरु नै छन् ।

सम्भवतः लाख पर्ने महंगा मदिरा खरिद गर्ने हैसियत नेताहरुले बनाएका छन् । एक लाख पर्ने जुत्ता लगाउने नेता भएको देशमा आर्थिक संकट नआए के आउँछ भनेर आलोचनासमेत गरिएको छ । ‘अहिलेको राज्य भनेको एउटा राजनीतिक पदमा बसेको सभ्रान्त र सामन्तहरुको जथ्था हो । त्यसकै फाइदाका लागि अहिलेकाे राज्य परिचालन हुन्छ’, प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले भने, ‘हेर्नुस् त, नेताले चढेको गाडी कति करोडको छ । चार करोडको गाडी राखेर नेताहरु बसेका छन् । ५० जना सिपाही उनीहरुसँग छन् । यो खर्च किन ? हरेक तहमा नागरिक कर तिर्छन । तर सरकारले डेलिभर गर्दैन ।’

यस्तो संकटग्रस्त आर्थिक अवस्थाबाट उठ्न सरकारले अर्काे अनौठा उपाय अपनाउदै छ । सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने र हप्तामा दुईदिन विदा दिने उपायमा सरकार लागिपरेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नै रहेको राष्ट्र बैंकले भनेपछि कति कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर सरकार यतापट्टी रुचीकर देखिएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको ८ महिना २३ दिन अर्थात हिजो बुधबारसम्म सरकारका निकायले पुँजीगत खर्च २५ दशमलव चार पाँच प्रतिशत मात्रै गरेका छन् । यसको असर विकास निर्माणमा मात्रै होइन, पैसा चलायमान नहुँदा लगानीयोग्य रकममा पनि परेको छ । जसले बैंकहरुमा जाँदा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्षको सुरुआतमै भनेका थिए, प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्छु । तर उनको भनाइलाई अहिलेको तथ्यांकले गिज्याइरहेको छ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि देशको अर्थतन्त्र झनझन नाजुक हुँदै गएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा १४ खर्ब ५६ अर्ब ४८ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ ।

साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ कोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र निर्यात गर्न सफल भएको छ ।

पछिल्लो समय उच्चरुपमा आयात भएकाले ८ महिनाको अवधिमै नेपालले ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा ब्यहोरेको छ । नेपालले ८ महिनाको अवधिमा ११ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा ब्यहोर्दा सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्रै ६ खर्ब ७८ अर्ब ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको छ । आयात तथा निर्यातको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतसँग नेपालले हरेक वर्ष खर्बौ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा चलिरहेको भन्ने एकिन आँकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनै अंग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिइरहेका छन् । तर यस्ताे संकटका बेला अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच टकराव चुलिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । यसलाई आफ्ना कमजोरी छोप्न गभर्नरमाथि प्रहार गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

ठूला भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको सुनुवाइ नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको छ । तर पनि यस्तो बेला सचेत बन्नु पर्ने सरकार र देश चलाइरहेका राजनीतिक दलले यसतर्फ सोच्नसम्म भ्याएका छैनन् । बरु चुनावी हानथापमै रडाको मच्चाएर देशलाई टाट पल्टाउन अहोरात्र खटिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलनै चुनावी मैदानमा छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारका प्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीय शासन लाद्न लागिपरेका छन् ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वले संसदीय निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे भिन्नता छुट्याउने नसकेर देशदौडाह गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री देश टाट पल्टाउने काम भइसक्दा पनि पदमै छन् । यस्तो बेला सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन र देशलाई लयमा फर्काउन प्रमुख कदम प्रतिपक्षले चाल्नुपर्ने हो । तर मैमत्त भएर अहंकार देखाइरहेको प्रतिपक्षसमेत विपक्षीकै खेदो खनेर दिन काटिरहेको छ । यो समस्याको सुरुवात नै जनताले गरेका हुन् र सजाय पनि जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति नेताहरु दिइरहेका छन् । ‘हो स्थिति यही हो ।’, एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले भने, ‘गठबन्धन, महागठबन्धन भनेर सरकार चलाइरहेका छन् । यो स्थितिमा समेत जनताले पनि गठबन्धनलाई भोट हाल्छन् भने त त्यसको सजाय पनि जनताले पाउनुपर्छ ।’

राजनीतिक दलहरुले मुख्य शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा खन्याएका छन् । तत्काल आर्थिक उत्थनका गतिविधि चलाउन ध्यानुपर्ने सरकारसमेत दोषारोपणमा लागिरहेको छ । देशमा के हुँदैछ भनेर डराउनु पर्ने सरकार हो, तर जनता डराइरहेका छन् । तथापी घरघरमा रोजगारी, भान्सा-भान्सामा चुल्हो वितरण र बसीबसी खान पाउने आकर्षक चुनावी नारा दिएर दलहरु फेरि दौडमा छन् । देशमा के हुँदैछ र समाधान के हो भन्नेबारे पनि उनीहरु अन्योलमा छन् । बरु अहिलेको मुल समस्या देशको प्रणालीमा रहेको नेता बताउँछन् ।

‘मुल कुरा सिस्टम ठिकसँग चलिरहेको छैन ।’, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले भने, ‘हाम्रो दीर्घकालिन अवस्था त भयावह नै हो । तर अल्पकालिन रुपमा सरकारले आर्थिक उत्थान प्राथमिकता छुट्याउन आवश्यक छ । राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्नुपर्छ । तर हाम्रा संयन्त्रहरु पुराना पाटपुर्जा जस्ता छन् । सरकार र सरकारले बनाएका संयन्त्र महेन्द्रले बनाएकै प्रणालीमा चलिरहेका छन् । आजको आवश्यकताका आधारमा त्यसको परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

यी सबै समस्या समाधानको आश जनताले सरकारबाट गर्छन । सरकार नबोले भरोसा प्रतिपक्षसँग गएर जोडिन्छ । तर जनजीविका र देशका गम्भीर विषयबारे बहस, छलफल र नीति नियम बनाउनुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु कुहिएका पात, भिखारी, गद्धार, प्रतिगामी जस्ता फोहोरी गालीगलौजमै रमाइरहेका छन् ।

प्रकाशित समय : १७:२१ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु