गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले न्यायिक समितिमार्फत न्याय निरुपण र मेलमिलापमा जोड दिएको बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा पोखरामा आज आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताले आधारभूत सेवासुविधा घरदैलोमा पाउने गरी विभिन्न प्रबन्ध गरेको र यसैमध्येको सहज र सुलभ न्याय प्राप्ति एक महत्वपूर्ण अधिकार रहेको बताए ।

सर्वसाधारणले सामान्य विवादमा अदालतसम्म नगई आफ्ना जनप्रतिनिधिको सहयोगमा न्याय पाउन सकून् भनी यो प्रबन्ध संविधानमा नै गरिएको उनले बताए । न्यायिक समितिमार्फत करिब पाँच वर्ष संविधानको व्यवस्था एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानअनुसार काम गरी धेरै नागरिकलाई सेवा दिइएको उनले भने । अनुभवले आगामी दिनमा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको न्याय सम्पादन क्षमता थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । औपचारिक अर्थात् अदालती न्यायिक प्रक्रियाभन्दा यो निकै सहज र सुलभ हुने गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले सुरुआती दिनमा अनुभव तथा पर्याप्त दक्षतको अभावले केही जटिलता आए पनि निरन्तरको मिहिनेत तथा उच्च इमान्दारिताले त्यस्ता समस्या चिर्दै न्याय सम्पादन हुँदै आएको बताए ।

अधिकांश स्थानमा महिलाहरूले न्यायिक समितिको नेतृत्व गरेको हुँदा पीडित महिला तथा निमुखाले सहजै उजुरी दिन सक्ने र छिटो न्याय पाएको अवस्था रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले अधिकांश स्थानमा महिलाले न्यायिक समितिको नेतृत्व गरेको हुँदा महिलाहरूको न्याय सम्पादन क्षमतामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको भने । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका सवालमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अलमलमा पर्ने जोखिम अन्त्य गर्नका लागि दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्यानुभव तथा भोगाइले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा थप निखारता आएर जनताले सहज न्याय पाउने अवस्था निर्माण हुने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ ।

प्रकाशित समय : ००:३४ बजे