अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना बाहेकका निकायलाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थले उक्त रकम निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गर्ने भएको हो ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाली सेनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । सेनाले प्रस्ताव पठाएको छ, अहिले त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भने । सरकारले गत माघ महिनामा २०७८ वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धीत निकालयले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।

सम्बन्धित निकायका मागअनुसार अर्थले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता निरौलाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले मात्र पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।