पशुपतिमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न रोक लगाउन नपाउने गरि उच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

धर्मशालामा होटल आनन्द चलाउँदै आएको बतास समूहको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले ९ दिनअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सोमबार खारेज गरिदिएको हो । अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानुनअनुसार बतास समूहलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालय लगायतले बाधा अवरोध सिर्जना गरेको जनाउँदै बतास समूह पाटन अदालत पुगेको थियो । फागुन १ गते न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले पशुपति विकास कोषसहितका विपक्षीलाई कुनै पनि बाधा, अवरोध सिर्जना नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेशले दुवै पक्षलाई सोमबार उपस्थित हुन भनेको थियो ।

सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायले फागुन १ गते बतासको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पशुपति विकास कोषलाई कानुनबमोजिम अघि बढ्न बाटो खुला गरिदिएका हुन् ।

पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेहरुलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारको करिब ४० करोड रुपैयाँ सहयोगमा तिलगंगामा निर्मित ‘नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला’को ठेक्का बतास समूहलाई कानुन छलेर दिएको पाइएपछि कोषले बतास समूहलाई ३० दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणपत्र दिइएको विषयमा बतास समूह अवरोध सिर्जना भएको भन्दै अदालत पुगेको थियो ।