सेलायो छाउगोठ भत्काउने अभियान
वि.सं.२०७८ भदौ २६ शनिवार ००:४९
shares

२०७६ माघ ८ गते गृह मन्त्रालयले देशभर छाउप्रथा मान्ने जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दियो । सोहीअनुरूप कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । उक्त समयमा कर्णाली प्रदेशभर करिब दुई हजार दुई सयभन्दा बढी छाउगोठहरू भत्काइयो । तर, अहिले उक्त अभियान सेलाएको छ ।
सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्र पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिका तथा पुर्वको भेरीगंगा नगरपालिकामा समेत छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । तर, यो अभियानमा मात्रै सिमित भयो । यसले नागरिक स्तरमा खासै असर पारेन । अभियानका क्रममा भत्काइएका छाउगोठहरु पुनर्निर्माण हुन थालेका छन् ।छाउगोठ भत्काउने अभियान निरन्तर सञ्चालन हुन नसक्दा छाउप्रथा मान्नेहरुले पुन छाउगोठमा बस्न थालेका हुन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ९ का स्थानीय युवा बाबुराम गौतमले छाउगोठ भत्काइए पनि नागरिकमा सचेतना नभएका कारण पुन छाउगोठहरु निर्माण हुन थालेको बताए । ‘यो अभियान एकदिन वा एक महिना चलाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘वर्षांैदेखि जगडिएर आएको छाउप्रथा छोटो समयको अभियानले उन्मुलन हुँदैन,’ गौतमले पहिले जस्तो खुलेआम छाउप्रथा नमाने पनि गाईगोठ र बाख्राको खोर भने महिलाहरुले छोड्न नसकेको बताए । सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निरन्तर रुपमा अभियान चलाउनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
चौकुनै गाउँपालिका वडा नं १ की नामसरा बीसीले समेत आफूहरु बाध्य भएर छाउ बस्नु परेको बताइन् । ‘घरमा बुढा बाजे बज्यै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले मान्दिन भनेर के गरौं घरबाट दबाब आएपछि ? उनले दाइ दिदीहरुले छाउप्रथा नमाने पनि घरमा भएका बुढा पुरानाहरुले भने छाउप्रथा मान्न बाध्य बनाउने बताइन् । प्रशासन तथा स्थानीय तहले छाउप्रथासम्बन्धि अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्नेुपर्ने तर्क नामसराले गरिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार प्रहरीसँग मिलेर सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियान गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गरिए पनि हाल उक्त अभियान चलाइएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले छाउसम्बन्धि सचेतनामुलक अभियानका लागि स्थानीय तहलाई नै अधिकार भएको बताए । प्रशासनले एकदिन गएर अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा निरन्तर रुपमा स्थानीय तहले छाउसम्बन्धि सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गरे । कानुनी सहायता आवश्यक परेको खण्डमा प्रशासनले सहयोग गर्ने भन्दै रिजालले महिलाहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि समेत स्थानीय तहहरु यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने रिजालले तर्क गरे ।
कार्यान्वयनमा आएन छाउप्रथा हटाउने कार्यविधि
एकद्वार प्रणालीमार्फत् सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण गरिएको कार्यविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७६ सालमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७६ तयार पारेको हो । कार्यविधि तयार पारेको दुई वर्ष बित्नै लाग्दासमेत यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट लगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइ एकद्वार प्रणालीमार्फत् सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो । तर, उक्त कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले कार्यविधि पास नभएका कारण थप काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति बन्ने व्यवस्था समेत रहेको हो । मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सञ्चालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्यांकन गराउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै महिला बालबालिका तथा किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, प्रत्येक महिलाले स्वास्थ्य सुुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले छाउप्रथा अन्त्य गर्न प्रादेशिक अभियान घोषणा गर्ने, मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वय र नीतिगत व्यवस्था, बजेट तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या देखिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिहरूले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य, अनुुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभियान घोषणा गर्न सहयोग गर्ने, छाउप्रथाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित महिला तथा बालिकालाई स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छाउगोेठहरूको पहिचान गर्ने, अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा छाउप्रथा उन्मुलनका लागि उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई स्वीकृति दिन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । कार्यविधि निर्माण भएको दुई वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा छाउप्रथा कायमै रहेको हो ।

























