कर्णाली प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिका नाममा विनियोजन गरेका बजेटहरु कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले भने पनि सूचना प्रविधिकै नामका बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सालमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन नभएको हो । सरकारले त्यसपछिका वर्षहरुमा सूचना-प्रविधिका नाममा बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तर गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सालमा विनियोजन गरिएको साढे १२ करोड बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज गएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी डाटा सेन्टर र फ्रि वाइफाइ जोनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार डाटा सेन्टरका नाममा विनियोजन गरिएको १२ करोड बजेट र प्रदेशका मुख्य सहरहरुमा वाइफाइ हटस्पटका  लागि विनियोजन गरिएको ५० लाख बजेटसमेत फ्रिज भएको हो । 

सरकारमा बसेकाहरुले प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता दिँदै गर्दा उक्त कार्यक्रमका नाममा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । विभिन्न बाहानामा सूचना–प्रविधिका नाममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो । डाटा सेन्टरका लागि विनियोजन गरिएको बजेट टेन्डर प्रक्रिया सुरु भए पनि क्यान्सिल भएको मन्त्रालयका सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा अधिकृत रोशनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले प्रदेशमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने भनिए पनि बजेटमा भने समावेश नभएको बताए ।

प्रदेशभरका विभिन्न सहरहरुमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचित सांसदहरुलाई वाइफाइ जोन कहाँ बनाउने भनेर तथ्यांकका लागि समन्वय गरिएको थियो । करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर वाइफाइ जोन क्षेत्र निर्धारण गरिएको शाहीले बताए । तर, आर्थिक वर्ष घर्किन थालेपछि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको ५० लाख बजेटसमेत टेन्डर प्रक्रिया नै सुरु नभई फ्रिज भएको हो ।

पहिलो वर्ष सूचना-प्रविधिका लागि विनियोजन भएको बजेट पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिवद्धता गरेका जीपीएस प्रणाली जडान, सामुदायिक साइरन कार्यक्रम, डाटा सेन्टर स्थापना तथा मुख्य सहरहरुमा वाइफाइ जोन बनाउने कार्यक्रम भने फेल भएका हुन् । यद्यपी केही कार्यक्रम भने सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले ई-लाइब्रेरी तथा कम्प्युटर ल्याबका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त बजेटलाई भने डिजिटल स्कुलका नाममा सरकारले खर्च गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालमा प्रदेशभर २४ वटा विद्यालयमा करिब तीन करोड बजेट पठाइएको हो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने २२ वटा विद्यालयमा २ करोड बजेट पठाएको शाहीले बताए । शान्ति सुरक्षार्थ डिजिटल उपकरण जडान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८० लाख बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्र जडान गरिएका ९२ वटा सीसी क्यामरामध्ये ३४ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । सुर्खेत प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव निरीक्षक रामप्रसाद घर्तीका अनुसार बाँकी ५८ वटा सीसी क्यामरा सञ्चालनमा आएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालित सीसी क्यामरा के–कति कारणले सञ्चालनमा नआएका हुन् भन्ने कुराको जानकारी नभएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्नको लागि सरकार स्थापनाका वर्षहरुमा थुप्रै निर्णय गरिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरी डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि विनियोजन गरिएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका डिजिटल प्रविधिका कार्यक्रमहरु समेत सुगम केन्द्रित रहेका छन् । सरकारले विकट जिल्ला तथा स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम लैजान नसकेको हो । दुईवटा आर्थिक वर्षमा गरी ४६ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको डिजिटल स्कुल कार्यक्रमसमेत सुगम स्थानीय तहमा मात्रै दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सूचना–प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरु समेत राम्रोसँग सञ्चालनमा आएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन भए पनि त्यसको प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । बजार क्षेत्रमा जोडिएका सीसी क्यामरा सबै सञ्चालनमा छैनन् । केही विद्यालयमा दिइएको बजेटमा समेत भौतिक सामाग्री खरिद गरी थन्किएका हुन् ।