Nepalese Flag २०७८ साउन १६ गते शनिबार   |   July 31, 2021

बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक : मन्त्री शर्मा 

न्युज कारोबार काठमाडौं असार ४, २०७८       

बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक : मन्त्री शर्मा 

बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक बनेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार बाधक भएको बताएका हुन् ।

पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च देखिने भन्दै मन्त्री शर्माले ठेकेदारले सम्झौता गरेअनुसार काम नगरे कारबाही गर्नेगरी संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत संघीय सरकारले नदिएको कारण बजेट खर्चमा बाधा भएको बताएका हुन् ।

कुल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार पठाएको हो । कारोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ५८ लाख, खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि ५९ करोड, प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउ व्याज अनुदान १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो ।

साना सिंचाई कार्यक्रमका लागि २९ करोड, कृषक सम्मान कार्यक्रमका लागि ४० लाख, सस्तो व्याजदरमा पुँजी उपलब्ध गराउन ९ करोड, अतिविपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम ११ करोड ३७ लाख, बीउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम ३ करोड ९९ लाख, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम २३ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भदौदेखि कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालु आवको बचत हुन रकम १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानिकरण अनुदान १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, शसर्त अनुदानवापत ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख र समपुरक अनुदान ८१ करोड ३५ लाख , विशेष अनुदान ६१ करोड ३० लाख र वैदेशिक सहायतातर्फ २ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने स्रोत भएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले अघिल्लो वर्षहरुमा राजस्वका लक्ष्य कम हुने भए पनि यो वर्ष बढाएको भन्दै चुनौतीबाटै कर्णालीको समृद्धि हात पर्ने बताए ।

संघीय सरकारले खोप किन्ने अनुमति दिए खोप किनेर कर्णालीका सबै जनतालाई पुग्नेगरी लगाउने उनले बताए । केही वर्ष कर्मचारी अभाव, सिकाई र संघीय सरकारको कानुनी बाधाका कारण कर्णाली असफल भएको उनले जिकिर गरे ।

सम्बन्धित खबरहरु