तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीले लिएको 'विवादित' सपथविरूद्ध परेकाे रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने भएकाे छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले सपथको प्रचलित ढाँचाअनुसार राष्ट्रपतिले जस्तो पढ्यो त्यस्तै दोहोर्‍याउनु पर्नेमा त्यसो नगरेकाले संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुगेको रिट निवेदकको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको सपथ कुन कानुनअनुसार भएकाे हो भन्ने प्रष्ट नभएकाले त्यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा गराउन राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ माग्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको सपथमा केही शब्दहरु उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदकहरूकाे जिकिर छ ।

निवेदनमा संघीय संसदका सदस्य नभए पनि मन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेका ७ जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । ओलीले दोस्रोपटक मन्त्री बनाएका  गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।