नेशनल पेमेन्ट गेटवे लागू गर्ने तयारी

काठमाडौं-आफ्नो पैसा झिक्न बैंक वा एटीएम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ । अब नागरिकहरुको खल्तिमा बैंक अनि हातमा पैसा हुने गरी विद्युतीय बैंकिङ सेवा (डिजिटल बैंकिङ) नेपालमा सुरु हुँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बर्षभित्रै उच्चतम बैंकिङ प्रविधीको विस्तार गरेर नागरिकहरुलाई खल्तिमै बैंकको सुबिधा दिने तयारी अघि बढाउन लागेको छ । “उच्चतम प्रविधीले नागरिकलाई वित्तिय सेवा लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ,” केन्द्रिय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने “ अब केही वषपछि बैंकहरु खल्तिमा हुनेछन्, हातमा पैसा हुनेछ ।”

डिजिटल बैंकिङ प्रविधिले खल्तीमा पैसा मात्र हैन, बैंकको शाखा र कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा रोवट बैकिङ सेवा सुरु भइसकेको छ । नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्र नहुदा तथा अनुगमनको पाटो कमजोर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंकले कागजी मुद्रा भन्दा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबाट यसलाई घटाउन लागेको हो । सरकारले कागजी मुद्राको प्रयोग कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले राजधानीमा आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधि विषयक अन्तरक्रियामा निर्देशक नेपालले इन्टरनेट, मोवाइल, वालेट बैंकिङलाई अलग गरेर हेरिनुपर्ने बताए । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानीको लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी डेढ वर्षभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ ।

प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ ।

५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।