इनरुवा, १६ फागुन । सुनसरीलाई नेपालको ४५औँ जिल्लाका रुपमा मंगलबार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुनसरीलाई औपचारिक कार्यक्रममा सुनसरीलाई ४५औँ साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको छ ।

देशको विकासका लागि शिक्षाको ठूलो महत्व रहेको बताए । अघिल्लो वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी गरिएको भए पनि औपचारिक कार्यक्रमबीच सुनसरीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीमा निर्माण गरिएको साक्षर स्तम्भ अनावरण गरेर साक्षर जिल्ला भएको मुख्यमन्त्री राईले उद्घोष गरे । हाल कायम रहेका ७७ जिल्लामध्ये पछिल्लो पटक घोषणा भएको सुनसरी ४५औँ साक्षर जिल्ला बनेको छ । साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ९५ पुगेका कारण जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

सुनसरी जिल्ला साक्षर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवनबहादुर घिमिरेले नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भए मात्र विकास र समृद्धिको कल्पना साकार हुने बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमैत्री बनाउन निजी तथा सरकारी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य खालको परीक्षण र रक्त चापको जाँच गर्दा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए ।

मन्त्री घिमिरेले पोलीक्लिनिक र नर्सिङ होमलाई निःशुल्क रुपमा रक्तचाप परीक्षण गर्न र सहुलियतमा सेवा गर्नका लागि निर्देशन छ ।

साक्षर जिल्ला घोषणाको सान्दर्भिकता

अहिले सुनसरीको साक्षरता प्रतिशत ९५ दशमलब ४० रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यता बिना पूर्वाधार घोषणा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन् । जनतालाई ठग्ने गरी साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको भन्दै स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका हुन् । साक्षर जिल्लाको नाममा आएको बजेट पचाउनका लागि नाटकीय रुपमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको स्थानीयवासी रामकुमार साहले बताए । विगत ५ वर्षयता एकजना व्यक्तिलाई पटक पटक पठाएको भए पनि नामसमेत लेख्न नजानेको अवस्थामा घोषणा कार्यक्रम नाटक मात्र भएको देवानगन्जका स्थानीयवासी हरिनारायण मेहताले गुनासो गरे ।

उक्त क्षेत्रसँगै जिल्लाको ६८ प्रतिशतमा मात्र साक्षरता रहेको तथा ३२ प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर रहेको भए पनि कागजमा ९५ प्रतिशत देखाएर नाटकीय घोषणा गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले सुनसरीलाई साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा गर्नु भएपनि अधिकांश गाउँ र विपन्न बस्तीमा साक्षरता नभएको बेला गरिएको घोषणाले प्रश्न उब्जाएको समाजसेवी वीरेन्द्र मेहताले बताए । जिल्लालाई राम्रो बनाउनु र साक्षरता प्रतिशत देखाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि पूर्वाधार विनाको घोषणाले खासै अर्थ नराख्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको मेहताको भनाइ छ ।

जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु मात्रै ठूलो कुरा र उपलब्धि नभएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । विगतमा कागजमै साक्षर कक्षा चलाएका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सञ्चालकलाई संरक्षण र पृष्ठपोषण गर्ने तथा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको कुरालाई थामथुम पार्नका लागि साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएकाले यसको कालान्तरमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

सरकार र दातालाई छलछाम गर्न तथा जिल्लामा भएको फटाँई र कागज मिलानको कार्यलाई ढाकछोप गर्न मात्रै घोषणा कार्यक्रम गरिएको स्थानीयवासीको आरोप र गुनासो बाहिर आएको छ । अरूको अगाडि आफूलाई ठूलो देखाउनका लागि घोषणा कार्यक्रम सार्थक देखिए पनि १५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका लाखौँ नागरिक घोषणा कार्यक्रमपछि पनि अक्षर नचिनी निरक्षरको निरक्षर नै रहने चुनौती देखिएको छ ।

सुनसरीका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा साक्षरै नभएकाको नामसमेत राखेर साक्षरको कागजात तयार पारी जनताको आँखामा छारो हालेर गरिएको घोषणा नाटकीय मात्र भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । घोषणा कार्यक्रम चलिरहँदा जिल्ला सदरमुकाम इनरुवाकै कार्यालयहरुमा औँठा छाप लगाएर स्थानीयवासीले काम चलाइरहेको अवस्था थियो ।

सरकारी कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा समेत १५ प्रतिशत उपभोक्ताले औँठा छाप लगाउने गरेको कार्यालयको कागजातबाट देखिएको छ । सामान्यतया लेखपढ गर्न सक्ने, आफ्नो हस्ताक्षर आफँैले गर्न सक्ने, क्यालेन्डर हेर्न, क्याल्कुलेटर चलाउन सक्ने अवस्थालाई साक्षर मानिन्छ । तर सुनसरीका २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेका छन् । सरकारी तथ्यांक कागजी रुपमा ९५ दशमलब ४० प्रतिशतको दाबी गरेर साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएपछि कागजी काम गर्नेलाई भने थप उत्साह मिलेको पाइएको छ ।

काम गरेर नतिजामुखी अवस्था सृजना गरे त्यो राम्रो हुन्छ, तर सुनसरीमा ६ वर्षयता कागजमै साक्षर कक्षा चलेकाले फेरि यस्तै कागज मिलाएर खान पाउने गरी साक्षर जिल्ला घोषणा भएकाले चुनौती थपिएको छ ।
अजितकुमार झा र रासस

प्रकाशित समय : १४:२६ बजे