बुटवल उपमहानगरपालिका–७, दिपनगरबाट केही दिनअघि अपांगता परिचयपत्रका लागि वडा कार्यालयबाट कमला रोकाले सिफारिस बनाइन् । वर्षौंदेखि नगरमा बस्दै आएकी उनको अपांगता परिचयपत्र बनेको छैन । परिचयपत्र नभएकै कारण राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट उनी वञ्चित छिन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको सिफारिस बने पनि उनको त्यहाँ परिचय पत्र बनेन । उनी सरासर गुनासो राख्न महिला तथा बालबालिका कार्यालय भैरहवा पुगिन् । तर, त्यहाँ पनि रोका निराश हुनुपर्यो । कार्यालयका कर्मचारीले ‘अब पालिकास्तरमै परिचय पत्र बन्छ, उहीँ जानुस्’ भन्दै उनलाई फिर्ता पठाइदिए । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो ।
स्थानीय तहमै महिला तथा बालबालिका कार्यालय गएपछि त्यहीँबाट अपांगता परिचयपत्र, जेष्ठ नागरिक परिचयपत्रलगायत वितरण गर्ने भनिए पनि २०७४ चैत २८ गतेदेखि अपांगता परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन । जिल्लास्तरमा रहेका प्राविधिकसहित विभिन्न सातवटा कार्यालय स्थानीय तहबाटै कार्य सम्पादन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएको छ । तर, स्थानीय तहमा गएका ती कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । अपांगता परिचयपत्र पनि त्यसकै सिकार बनेको हो ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख महिला विकास अधिकृत शारदा बस्यालले सरकारको निर्देशनअनुसार नै परिचयपत्र वितरण रोकिएको बताएन् । ‘केन्द्रको कानुनलाई आधार मानेर हुन्छ या नयाँ कानुन निर्माण गरेर हुन्छ, स्थानीय तहबाट जतिसक्दो छिटो परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं, उनले भने ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद पाण्डेले पनि छिट्टै बैठक बोलाएर अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए । ‘कानुन अभावमा ढिलाइ भएको हो, छिट्टै समस्या समाधान गरी वितरण गर्न थाल्छौं,’ उनले भने ।
रुपन्देहीमा ५ हजार ८ सय अपांगता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई अख्तियारी दिनुभन्दा पहिला २७ सयवटा अपांगता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहमातहत आइसकेपछि ३ हजार १ सय २१ वटा परिचयपत्र वितरण भएका छन् । गत वर्ष पनि भदौदेखि असारसम्म अपांगता परिचय पत्र वितरण हुन नसक्दा सयौं सेवाग्राही प्रभावित भएका थिए ।

प्रकाशित समय : २२:५२ बजे