प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । केही राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाले संसद तताएका बेला सभामुखले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको बाक्लै उपस्थिति थियो ।

सभामुख महराले औपचारिक कुराकानीमा बचेरै कुरा गरे । उनले संसदीय समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई तीन दिनभित्र समितिमा बस्ने सांसदहरुको नाम पठाउन ‘अल्टिमेटम’ दिए । अन्यथा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर समिति घोषणा गरिदिने चेतावनी पनि दिए । कांग्रेसले गरिरहेको ‘बार्गेनिङ’का लागि महराको यो चेतावनी अस्वभाविक थिएन । तर, उनले जब सरकारको कामकार्बाहीबारे टिप्पणी गर्न थाले, त्यहाँ उनी सभामुख नभएर सरकारका कुनै मन्त्री वा नेकपाका ‘ठेट कार्यकर्ता’का रुपमा प्रस्तुत भए ।

सरकारले गरेका केही निर्णयप्रति भइरहेका विरोधको उनले खण्डनमात्रै गरेनन्, सरकारको प्रवक्ताझैँ गरी स्पष्टिकरण पनि दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार अधिनायकवादी शैलीमा देखिएको भन्ने आरोप लगाइरहेका बेला सभामुख महराले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक भएको बताए ।

त्यसपछि एकजना पत्रकारले सोधे, अधिनायकवादको आरोप लगाईरहेको कांग्रेसले अब संसदभित्रै सत्तापक्षसँग त्यही आरोपमा भिँड्न खोजेमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ ?’ महराले भने, ‘म सभामुख भएकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने र उनीहरुलाई शालिनतापूर्वक आफ्ना विचार राख्न दिन्छु ।’ तर, एकै छिनपछि उनले फेरि भने, ‘यो सरकार त जननिर्वाचित हो, यो अधिनायक हुनै सक्दैन ।’

उनले संसदलाई कसरी सक्रिय बनाउने, विधिको अभ्यासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा भन्दा बढी कुरा नेकपा र सरकारको बचाउमा केन्द्रित गरे । लाग्थ्यो, सरकारलाई विपक्षीले अधिनायक भनेकोप्रति महराको चित्त दुखाई ठूलै छ ।

सभामुखको मुख्य भूमिका र दायित्व भनेको संसद्लाई विधिका आधारमा सञ्चालन गरेर प्रभावकारी बनाउने हो । तर, डिम्बना अहिलेसम्म सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताकै जस्तो भाषा र खण्डनमा सभामुखको अभिव्यक्ति केन्द्रित देखिएको छ । जबकि, उनी अहिले कुनै दलको साधारण सदस्यसमेत छैनन् र हुन पनि हुँदैन ।

अहिलेसम्म सभामुखको असंवेदनशील गतिविधि र अभिव्यक्तिले नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुख पदको गरिमा र मर्यादा कमजोर देखिएको छ । सभामुख पदको साख गिरेको छ । अब पनि सभामुखले आफूलाई दलगत घेराबाट माथि उठाएर सभामुखको दायित्व दलका नेताहरूको निर्देशन पूरा गर्ने नभएर संसद्को कार्यविधि र प्रक्रियाअनुसार संसद सञ्चालन गर्ने हो भन्ने देखाउन नसक्ने हो भने संसदीय पद्धतिको अचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।

हुन पनि लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले नेपालमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि प्रश्रय पाएको पाइन्छ । नेपालको त झन् लामो अधिनायकवादी, शासकहरूको स्वेच्छाचारी इतिहास छ ।

महराले सभामुखको कार्यकक्षमा बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चाहिँ ‘पाटनका छ प्रधान’ हुन् र सही छन्जस्तो गर्नु गलत नै हो । अर्को कुरा, सरकारमाथि लागेको अधिनायकवादको आरोपप्रति उनी चुप लागेर बस्न सकेनन् । अधिनायकवाद सम्भव नै छैन र हुँदै हुँदैन भन्न भ्याए ।

सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवालगायत सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको आरोप छ कि सरकार सर्वसत्तावादको चिन्तबाट ग्रसित छ र त्यस्तै खालको गतिविधि गरिरहेको छ ।

हुन पनि लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले नेपालमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि प्रश्रय पाएको पाइन्छ । नेपालको त झन् लामो अधिनायकवादी, शासकहरूको स्वेच्छाचारी इतिहास छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदर्श, सिद्धान्त, परिभाषाले जनताकै सर्वोच्चता स्थापित र सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो भनिरहँदा लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने व्यक्ति–प्रवृत्तिबाट नै यसले बारम्बार आहत हुनुपरेको कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन ।

अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध (सन् १८६१–६५) अन्त्य गर्दै यसलाई जनताद्वारा, जनताकै लागि र जनताकै शासन पद्धति भनेका थिए । यसको मान्यताभनेको जे जनताद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो जनताकै लागि र त्यसमा जनताकै स्वामित्व रहेको हुन्छ भन्ने हो । जहाँ लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन र संघर्ष भए, त्यहाँ लिंकनको कथन छुट्दैनन् । हुन पनि लिंकनको कथन साँच्चै मन तान्ने खालका हुन्छन् । तर, अभ्यास के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, यतातिर ध्यान नदिने, अन्वेषण नगर्ने हो भने यी मिठा शब्दहरू किताबमै राम्ररी सुशोभित रहनेछन् ।

अहिले अमेरिकामै यस कथनको के कस्तो दशा–दुर्दशा छ, पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आएदेखि नै लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको मुक्तचेता मानवीय अस्मिता विरुद्ध बोलिरहेका छन् । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएका हुन् । अमेरिकी संविधानको सपथ लिएका छन्, तर व्यवहारमा एकदमै उद्दण्ड छन, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश शैलीका छन् । उनको हरेक भाषणमा नश्लीय चिन्तन झल्किन्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको काम गर्ने शैलीबाट स्वयं अमेरिकीहरू नै पीडित छन् । यसबाहेक फिलिपिन्स, भेनेजुएलातिरका जनता पनि जननिर्वाचित सरकारबाटै पीडित छन् ।

नेपालमा पनि ‘बलियो सरकार’का गतिविधिबाट विस्तारै जनताले दुख पाउने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । त्यसमा पनि सभामुखले त मध्यस्थ भूमिका रहेर बुझाउन सक्नुपर्छ । संसदीय विधि र प्रक्रिया अनुसार सभामुखले गर्ने काममा ‘टाङ अडाउने’ अधिकार अरु कसैलाई नभएजस्तै सरकार राम्रो र प्रतिपक्षी नराम्रो भन्ने अधिकार पनि सभामुखलाई छैन । यसप्रति उनले सजग हुनैपर्छ ।

निर्वाचनपछि समृद्धिको यात्रा तय हुने अपेक्षा गरिएपनि मुलुक फेरि केही जटिल राजनीतिक मुद्दामा जेलिँदै गएको छ । मुलुकका अगाडि खडा भएका चुनौती चिर्न जननिर्वाचित संसदको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनुको कारण नै सांसददेखि सभामुखसम्म टाँसिएको राजनीतिक आस्था र पूर्वाग्रह हो । यसले जनतामा नैराश्यता छाएको छ । यो पाराले न मुलुक समृद्ध हुन्छ न नेपाली सुखी हुन्छन् । त्यसैले सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित समय : १५:१४ बजे