काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ शुक्रबारको संसद बैठकबाट बुहमतले पारित भएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सदनमा पेस गरेको नियमावली केही संशोधनसहित पारित भएको हो ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति र अधिकार नदिने गरी संसद नियमावली बनेको सभापति पोखरेलले दाबी गरेका छन् । संसदमा नियमावली छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै उनले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सेवा सुविधा नदिने गरी सर्वदलीय सहमतिमा नियमावली तयार पारिएको जानकारी दिए । नियमावलीमा भने सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था नराखी सबै अधिकार कटौती गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संसद् बैठकमा पेस भएको नियमावलीमाथि दफावार छलफलपछि बहुमतले पारित भएको हो । पारित नियमावलीअनुसार अब फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि निलम्वन हुनेछैनन् तर, ससद्को हैसियतबाट कुनै काम गर्न भने पाउँदैनन् । निलम्बनको सट्टा ‘कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति अधिकार छैन, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिइने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका थिए । नियमावलीमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन सहमतिपछि फिर्ता लिएको थियो । यस्तै गरी यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णकुमार सुवेदी र नरबहादुर धामीले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएपछि शुक्रबार दिउँसो बसेको संसद बैठकले नियमावली पारित भएको हो । शुक्रबार विहान संसद पद निलम्बन नगर्ने, र अन्य बुँदाहरुमा समेत आएको संशोधन दर्तालाई समेट्ने सहमति भएपछि उनीहरुले आफूले राखेको संशोधन दर्ता फिर्ता लिएर नियमावलीको पक्षमा मतदान गरे ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार नपाउने, अपराधमा अनुसन्धान र छानविनबाट उन्मुक्ति नपाउने र थुनामा रहेको अवधिको पारिश्रमिक नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । फौजदारी कसुर लागेका सांसद निलम्वन हुने÷नहुने विषयमा दलहरुबीच विवाद भएपछि संसद्को नियमावली लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको थियो ।
नियमावलीमा संसदको कार्यसूची अघिल्लै दिन सांसदहरुलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको विषयको सरकारले ५ दिनभित्र संबोधन गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । संसदीय समितिको संख्या भने १० वटा राखिएको छ ।
नियमावलीमा सांसद पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएपछि निलम्बन शब्द हटाइएको हो । संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

संघीय कानुनमा निलम्बनको व्यवस्था गर्ने सहमति
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सांसदको योग्यता र अयोग्यताको विषय संविधानमा नै किटान गरेकाले नियमावली लगाएर सांसदहरुको निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधिहरुको बैठकले संघीय कानून बनाएर सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेको अवस्थामा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली मस्यौदामाथि छलफल गर्दै डा रिजालले संविधानमा सांसदको अयोग्यताको विषय संघीय कानुनले मात्र किटान गर्न सक्ने भन्दै उनले नियमावलीमा निलम्वनको व्यवस्था नराख्ने विषयमा सर्वदलिय सहमति जुटेको बताए । ‘सांसदको अयोग्यताको विषय संघीय कानुनले तोकेको हुनुप¥यो । त्यसको व्यवस्था नियमावलीबाट हुन सक्दैन,’ रिजालले भने, ‘नियमावली संविधानको धारा १०४ बमोजिम संसदको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि मात्र बनेको हो । नियमावली त्यसभन्दा अगाडि जान सक्दैन ।’
नियमावलीबाटै सांसद पद समाप्त हुने हो भने ७० वर्षको उपलब्धि खेर फाल्नुसरह हुने डा. रिजालको धारणा थियो । एउटा सांसदले उसका मतदाताले भन्दा बढी सहुलियत पाउनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरु सहमत भए पनि संसदको कार्यसञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीले सांसदको अयोग्यताबारे व्यवस्था गरेमा गलत नजीर बस्ने उनको तर्क छ । उनले सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले अयोग्यता सम्बन्धी संघीय कानुन ल्याओस् । त्यसमा निलम्बनको व्यवस्था ल्याओस् हामी मान्छौं,’ उनले भने, ‘तर संसद सञ्चालन गर्ने नियमावलीमा त्यो कुरा राख्न पाइँदैन ।’ उनले नियमावलीमा संशोधन राख्दै एउटै प्रकृतिका समितिलाई गाभेर संसदका ७ वटा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । पारित नियमावलीमा संसदका १० समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नियमावलीको ३७ (३) मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको सम्बोधनको विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको निजी विचार नभएकाले संसद्मा छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।’ उनले अनुमानित आय र व्ययको बजेट प्रस्तुत गर्दा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न नहुने विषयलाई नियमावलीमा समेट्नुपर्ने तर्क पनि राखे । उनले भने, ‘विदेशी ऋण र सहयोगका आधारमा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाइने नियमावली हुनुपर्छ ।’ यसैगरी, नियमावलीमा उल्लेख भएको संसद् बैठकमा गणपूरक संख्या ३ पटकसम्म नपुगे चौथो पटक सञ्चालन गरिने प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई ‘निलम्वन’ गरिने शब्द नियमावलीबाट हटेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘सुविधाबाट वञ्चित र पद फरक–फरक पक्ष हो,’ उनले भनिन्, ‘हत्यारा भए पनि माननीय भने रहिरहने ? नियमावली पनि कानुन भएकाले निलम्बन शब्द राख्नुपर्छ ।’ यसैगरी नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले नियमावलीमा उल्लेखित ‘सभापति’ शब्दप्रति असहमति जनाउँदै उक्त शब्दले भाषिक लैंगिक विभेद जनाउने बताइन् । उनले सभापतिको ठाउँमा सभाध्यक्ष शब्द राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्यो
प्रतिनिधि सभाले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलगायतका ८ संवैधानिक नियकामा नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको नियमावली अभावमा संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन हुन नसकेको र सोही कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्त रोकिएको संसदमा बताएका थिए । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अनिवार्य संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था छ । सुनवाई मार्फत अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले यस्ता निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । संसदको नियमावली पारित नभएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति बन्न सकेको थिएन । दलहरुबीच नियमावलीमा सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार नियमावली पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको आइतबार बस्ने बैठकले नियमावली पारित गर्नेछ । सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभामा ३ सदस्य रहनेछन् ।
संसदीय सनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरुमा आयुक्त नियुक्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदुतहरु समेत खाली रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशीले कायम मुकायमको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अख्तियारमा नविन घिमिरे कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त छन् ।

प्रकाशित समय : १६:३२ बजे