गत जेठ २९ गते संवैधानिक  परिषदबाट  प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ अझै सकिएको छैन । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर सकिएपछि रोकिएको सुनुवाइ प्रक्रियामा पूरै राजनीति गिजोलिएको छ ।

अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।  प्रस्तावित प्रधान्यायाधी जोशीले संसदीय समितिमा दिएको जवाफका विषषयमा नेकपा सांसदले प्रश्न उठाएपछि सुरु भएको विवादमा विभाजित भएका सांसदहरुको विवादले चर्को रुप लिँदा नेकपा जोशीलाई सिफारिस नैं नगर्ने तहमा उत्रिएका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए ।

समितिभित्रको छलफलभन्दा सार्वजनिक अभिव्यक्तितर्फ लागेका समितिका सदस्यहरु सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै दुर्इधारमा विभाजित भए । कांग्रेसले जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने, छानविन गर्ने वा बैठक बहिष्कार गर्ने रणनीति बनायो भने नेकपाले जोशीलाई छिटो अस्वीकृत गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न बाटो खोलिदिने रणानीति बनाए । दुबै पक्षका रणानीति सार्वजनिक भएपछि सांसदीय समिति विभाजित भयो ।

गत बुधबार डाकेको बैठकमा दिउँसो साढे ३ बजेका लागि डाकिए पनि ढिला गरी सुरु भयो र अनौपचारिक छलफबाट आजका लागि बैठक सारिएको थियो । संसदीय समितिले गर्ने निर्णय नेकपा र कांग्रेसको ढोकामा पुगेपछि अहिले यो संसदीय समितिको प्रक्रिया भन्दा दलीय प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ ।

जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहँदा समितिमा उजुरी नपरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विवाद पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक भयो । दलहरुको विभाजन अर्कै कारणले देखिएकोमा सत्तपक्षाले त्यही विषयलाई मुद्दा बनाएर जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने रणनीति बनायो भने कांग्रेस सके जोशीलाई अनुमोदन गर्ने नसके छानबिनपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने अडानमा अडियो । सार्वजनिक अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि जोशीको छानबिन गर्ने विषयमा समितिमा प्रवेश नगराएको नेकपा सांसदहरु बताउँछन् । यसले समितिका सांसदहरुका विषयमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन किन नहुने ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गत बुधबार बैठकमा जानुअघि कानुनविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसँग परामर्श गरेको थियो । त्यही परामर्शबाट उसले पहिलो जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने, दोस्रो जोसीका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने र ती विकल्पमा सहमति नभए बैठक बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाएको थियो ।

तर, नेकपाले अहिले त्यही विकल्पमा समितिमा छलफल नै नभएको भन्दै कांग्रेसले अडान कायम राखे वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाएको छ । उसले कांग्रेसले प्रक्रिया अवरोध गरे आफूसँग भएको दुई तिहाइ बहुमतको प्रयोग गरी महाअभियोगबाट हटाउने विकल्प रोज्ने जनाएको छ । ‘हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन नगर्ने भनेका छैनौं,’ नेकपाबाट समितिको सदस्य रहेका सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘समितिमा यो विषय आएकै छैन, ‘हामीले छानबिन गर्ने वा नगर्ने भनेर कसरी भन्ने नेकपा सांसदहरुले नै छानबिनको माग किन नगर्ने भन्ने विषयमा भने उनले त्यता विषय प्रवेश नै नभएको बताए ।’

नेकपाकै अर्का सदस्य सुवोध प्याकुरेलले छानबिनको विषय नआएको र कांग्रेसले नेकपा सरकारलाई असफल बनाउने एजेन्डाका रुपमा मात्र प्रयोग गरेकाले फरक विकल्प प्रयोग हुनसक्ने संकेत गरे । ‘नेपाली कांग्रेसले डाक्टर केसीको मुद्दामा जस्तै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवसरका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्यो भने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘त्यस्तो वैकल्पिक बाटो भनेको महाअभियोग पनि हुनसक्छ।’  कांग्रेसले निर्णय प्रक्रिया अवरोध गर्यो अनि जोशीलाई महाअघियोग किन ? भन्ने प्रश्नमा प्याकुरेल निकासको बाटो भनेर अर्थ्याउँछन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने नेकपाको नियतमा प्रश्न उठेको भन्दै आधार प्रमाणले निर्णय गर्ने हो वा दुर्इ तिहाइले भन्ने उसको प्रस्तुतिबाट थाहा हुने बताएको छ । ‘उहाँहरुलाई हामीले आधार प्रमाणमा टेकेर निर्णय गरौ भनेका छौं, शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन संवैधानिक परिषदले गरिसकेको छ,’ कांग्रेस सचेतक एवं समिति सदस्य पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘उहाँहरु राजनीतिक नियतबाट मात्र काम गर्नुहुन्छ भने हेर्दै जाउँ के हुँदो रहेछ ।’

के छ महाअभियोग प्रक्रिया ?

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाअभियोगको व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार’ भएमा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस भएपछि जोशी तत्काल निलम्बनमा पर्छन्  । निलम्बनमा परेका पदाधिरीलाई महाअभियोग दर्तापछि त्यसको आधार र कारण छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ ।

समितिको छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको दुर्इ तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन् । महाअभियोगबाट हटेको पदाधिकारी खोटो नोटसरह हुन्छ । उसले कुनै सुविधा लिन पाउँदैन् भने भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि समेत अयोग्य हुन्छ ।