एक अध्ययनले दाङमा अझैसम्म पनि २१ जना बालिका कमलरीका रुपमा रहेका र त्यसमध्ये पनि ११ जना १६ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको देखाएको छ ।

दाङसहित पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा अहिले पनि ९७ जना बालिका कमलरीकै रुपमा अर्काको घरमा काम गरिरहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जानकारी दिएकोछ ।

सरकारले २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रलाई नै कमलरी मुक्त घोषणा गरे पनि कमलरी प्रथाको भने अन्त्य हुन सकेको छैन । कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणापछि पनि ६१ बालिका कमलरी बस्न शुरु गरेका छन् । जसमध्ये दाङका मात्रै ९ जना बालिका छन् ।

कागजमा भएको घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न मुक्त अभियानलाई जारी राखेको भए पनि खाने, बस्ने, कपडा दिने र कसैलाई पढाइ दिने बहानामा थारु समुदायका बालिकालाई कमलरीका रुपमा राख्ने क्रम अझै नरोकिएको मुक्त कमलरी उर्मिला चौधरीले बताइन् ।

उद्धार तथा मुक्त भइसकेका कमलरीको अधिकारका लागि मुक्त कमलरी विकास मञ्चले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विभिन्न कारणले कमलरी बस्न बाध्य भएका बालिकाका लागि उद्धार गर्ने परिपाटी मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष पुष्पा चौधरीले आग्रह गरिन् ।

मञ्चले कमलरी बसेका २१ जना बालिकाको सम्पूर्ण विवरण प्रशासनमा बुझाइएको छ । मञ्चका अनुसार समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिले नै बालिकालाई कमलरीका रुपमा राख्ने गरेका छन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेका कमलरीको परिचयपत्र अविलम्ब वितरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले कार्यालयमा कर्मचारीको अभावका कारण सोचजस्तो काम गर्न नसकिएको बताए । उनले कार्यालयमा कर्मचारी कम रहेको, कामको चाप धेरै रहेको र बजेटको अभावका कारण समस्या रहेको जानकारी दिए ।

(रासस)