मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आगामी भदौ एक देखि ६ वटा कानुन कार्यान्वयनमा आउँदैछन् । ती कानुन लागु भएपछि विगतमा समान्य रहेका केही व्यवस्था अत्यन्त कडा रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछन् । ०३३ सालमा लागु भएको समाजिक सुधार ऐनले दाइजो प्रथालाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बहालवाला मन्त्रीलेसमेत धेरैजसो सम्पती दाइजोबाट प्राप्त भनेर सम्पती विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर भदौपछि भने दाइजो माग्दा मात्र पनि कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था लागु हुन लागेको छ ।

ऐनले विवाह गरिसकेपछि पनि चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा ती नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई सताउने वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

भदौ एक देखि लागु हुने ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन’ले यसरी दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । ‘दाइजो लिने वा दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल–अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन पाइने छैन ।’

ऐनले विवाह गरिसकेपछि पनि चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा ती नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई सताउने वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘त्यस्तो काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ,’ ऐनले भनेको छ ।

पुरुषले बहुविवाह गरे पछिल्लो बदर महिलाले गरे अघिल्लो बदर

मुलुकी अपराध संहिता ऐनले पुरुषले कान्छी पत्नी ल्याए उक्त विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो विवाह दर्ता हुँदैन र पछिल्लो श्रीमति बनेर जानेको हक स्थापित हुँदैन तर महिलाको हकमा भने त्यो व्यवस्था ठिक उल्टो छ । महिलाले पहिलेको पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को पुरुषसँग विवाह गरे स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ले बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने निश्चित आधारहरु समेत प्रस्तुत गरेको छ । ऐनले भनेको छ, ‘पति पत्नीबीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा र पति वा पत्नीले कानुनबमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा महिला पुरुष दुवैले पुनःविवाह गर्न सक्ने छन् ।’ नयाँ ऐनले मञ्जुरीविनाको विवाहलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । ऐनले मञ्जुरीबिना बिहे गर्न र गराउन नहुने स्पष्ट पार्दै ‘मन्जुरी बिना कसैले कसैलाई विवाह गर्ने वा गराउने गरेमा विवाहसम्बन्धी कसुर मानी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था’ गरेको छ ।

ऐनले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाहलाई पनि मान्यता दिएको छैन । ‘२० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको भए त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने छ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘२० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्ने वा गराउने गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना हुनेछ ।’

बहुविवाहमा पनि पाँच वर्ष जेल

ऐनले बहुविवाह गर्ने पुरुष वा विवाहित हो भनेर जानी जानी विवाह गर्ने महिलालाई पनि सजाएको व्यवस्था गरेको छ । ‘बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित हो भनेर जानीबुझिकन विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।