सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदबाट हटाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कामिनीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । योसँगै टेलिकम प्रमुखमा नियुक्त भएको ११ महिनापछि कामिनी बर्खास्त भएकी छन् ।

उनलाई यसअघि नै सरकारले हटाउने प्रयास गरेको थियो । व्यवस्थापकीय कमजोरी औँल्याउँदै एकपटक उनलाई स्पष्टिकरणसमेत सोधिएको थियो । सन् १९८५ मा इन्जिनियरका रूपमा मुलुककै ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकममा प्रवेश गरेकी कामिनी २२ सेप्टेम्बर २०१६ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी व्यवस्थाकीय पक्षमाभन्दा प्राविधिक पक्षमा दक्ष मानिन्छिन् ।

टेलिकमले इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रमुख पाएको थियो । टेलिकमभित्र नेटवर्क प्लानिङ, जिएसएम प्लानिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, अनुगमन र मूल्यांकन विशेषज्ञका रूपमा काम गरेको अनुभव कामिनीसँग भए पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको छ । कामिनीले पञ्जाव इन्जिनियरिङ कलेज चण्डीगढबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशनमा स्नातक गरेकी छन् । उनले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बैंककबाट म्यानेजमेन्ट अफ टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर पनि गरेकी छन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पुनर्गठन गर्दै सत्ता समर्थक केही व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ । प्रतिष्ठानमा डा. खड्ग केसी, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल, डिल्लीराज घिमिरे, उपरथी हिमालय थापा, डा. शंकर शर्मा, भवानी राणा, लालबाबु यादव र हरि फुयाँललाई नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुको कार्यकाल तीन वर्षको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कामका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।