जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै आजदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । एक सय ६५ वर्षअघि बनाइएको कानुन विस्थापित गर्दै नयाँ कानुन नयाँ संहिता लागू गरिएको हो ।

मुलुक आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरेकाले पुराना परिवेशअनुसारका दफाहरु परिमार्जन गर्दै पाँचवटा संहिता बनाइएको छ । पाँच संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन छन् ।

ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको छ । यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ । यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा नवीन प्रयोगको रुपमा लिइएको छ ।

अघिल्लो संसदले गत भदौमा पारित गरेको संहिता एक वर्षपछि आजदेखि औपचारिक रुपमा लागू भएको हो । आजबाट लागू भएको संहिताले नेपाली कानुन क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा भएकाले अहिलेको परिर्वतनलाई सम्बोधन गर्ने तत्कालीन समयमा संहिताको समिति, उपसमितिका सदस्यहरु बताउँछन् । अहिले प्रतिस्थापन ऐनका रुपमा आएको यो संहितामा पहिले पनि अपराध भनेर उल्लेख गरेका सबै अपराधलाई समेटेको छ । केही नयाँ विषयलाई पनि अपराधको रुपमा समेटेको छ ।

यस्तो छ मुलुकी ऐनको इतिहास
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा कानुन बनाएका थिए । जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनिएको थियो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका थिए । त्यसको एक सय १० वर्षपछि २०२० सालमा तत्कालिन परिस्थितिअनुसार संशोधित गरियो । सो संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन २०२८ सालमा कानुन आयोग गठन गरियो । फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुनका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले कानुन आयोगले २०३० सालमा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो । तर त्यसले पनि ऐनको रूप पाउन सकेन ।

त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै क्रमशः अपराधमा पनि प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो र संगठित अपराधले प्रवेश पायो । २०२० सालमा सशोधन गरिएको मुलुकी ऐनमा भएका अपराधहरुको विकास भए । प्रविधिको विकास विस्तार र आधुनिकतासँगै अपराधले आधुनिक रुप लिँदै गयो त कानुन पुरानै भएपछि थप संशोधनको आवश्यक पर्याे । जसलाई दृष्टिगत गर्दै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको फौजदारी संहिता बनाउन तत्कालीन समयअनुसार विभिन्न प्रयास भए ।

त्यही प्रयासअन्तर्गत नै २०५८ सालमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले मस्यौदा निर्माण गरे पनि ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा २०५८’ ले पनि संसदमा छलफल भएर कानुनको रुप लिन पाएन । छलफलकै चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त्यो ऐन बन्न नपाएको हो । देउवाले संसद विघटन नगरेको भए यो यो कानुन त्यतिबेला नै आउने थियो ।

यसरी आयो नयाँ संहिता
२०६२÷६३ को मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन भयो । जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानको भावनालाई समेट्दै नया कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । द्वन्द्वको जटिलताबाट सिर्जित आपराधिक मनोविज्ञान र झाँगिदो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ संहिताको ल्याउन कार्यदल गठन गरियो ।

२०६५ साल मंसिर १८ गते गठित कार्यदलमा तत्कालीन समयका सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठ संयोजक थिए । फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलले फैजदारी कानुनको मस्योदा तयार गर्याे । पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल समेत गठन भयो । दुवै कार्यदलले २०६७ सालमा मस्यौदा बुझाए ।

त्यही मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग लगातार छलफल भई अघिल्लो संसदले गएको साल भदोमा पारित गरेको हो । पारित भएको वर्षदिनपछि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहितामा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् । २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर तयार गरिएको छ ।