सरकारी उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिले द्वन्दरत पक्षसँग छलफल थालेको छ । वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गरेको समितिले पहिलो वार्ता राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गरेको छ । राजपाको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा वार्ता समितिले राजपाको मागका विषयमा छलफल गरेको हो । तर, राजनीतिक मुलधारभन्दा बाहिर रहेका संगठनहरुसँग वार्ता गर्न गठित समितिले आफूहरुसँग वार्ता गर्न आएकोमा राजपाका नेताहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

‘राजनीति मुलधार भन्दा बाहिर रहेकासँग वार्ता गर्न गठन गरिएको समितिले, संसदकै तेस्रो ठूलो दलसँग वार्ता गर्न आउनुभयो, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्ने र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाईको माग राख्यौ,’ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले भने ।

समितिले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका निम्त सहयोग गर्न राजपाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा राजपाका नेताहरुले सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने मुख्य माग राखेका थिए । राजपाका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्ने र जेलमा रहेका थरुहट आन्दोलनका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नु पर्ने माग आएको छ, मागका सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल छलफल भइरहेको छ,’ वार्ता टोलीका एक सदस्यहरुले भने ।

वार्ता समितिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराईका सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । वार्ताका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ । टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत, पूर्वमा गतिविधि गरिरहेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको समूहसहित सरकारसँग संवादमा नआएका तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।

द्वन्दरत पक्षहरुसँगको वार्तालाई तीव्रता दिएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले बताए ।  उनले न्यूज कारोबारसँग भने, ‘वार्तालाई अगाडी बढाउने सन्र्दभमा विगतका वार्ता टोलीका सदस्यहरु र सम्वद्ध पक्षहरुसँग परामर्श गरेका छौं, अव सबै पक्षसँग वार्ता प्रक्रिया जारी राख्छौ ।’ सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता गर्न गत भदौ ८ गते उच्च स्तरीय राजनितिक वार्ता सामिति गठन गरेको थियो ।

प्रकाशित समय : १९:०६ बजे