अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर बढाउदैमा संघीयता धरापमा नपर्ने बताएका छन् । ‘संघीयता भनेको करैकरको बोझले थिचिनु रहेछ’ भन्ने भान पर्ने गरी अस्वाभाविक करको दायरा बढिरहदा मन्त्री खतिवडाले भने कर र संघीयताबीच कुनै साइनो नभएकोले कर बढाउदा खतरा नहुने बताए ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्दै उनले ‘करको विषयमा केही अपवादलाई लिएर अतिसयोक्ती’ गरिएको भन्दै संघीयतालाई असर नपर्ने दावी गरे । अहिले स्थानीय तहहरू आर्थिक समृद्धि भित्र्याउने नाममा कर बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । स्थानीय तहमै दैनिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान उनीहरूका लागि जथाभावी कर संकलन गर्ने बाहाना बनीरहँदा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले भने त्यसको बचाउ गरेका हुन् ।

राज्य सञ्चालन गर्न कर चाहिने भन्दै संविधानले तोकेको कर लिने र संसदले विनियोजन गरेको क्षेत्रमा बजेट दिने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई भएको बताए । ‘कुनै स्थानीय तहले राजश्व उठाएर विकास गर्छु भन्दा नेगेटिभ सोच्नुपर्दैन ।’ संघीयतबारे राम्रो बुझार्ई अझै नभएको बताउदै उनले भने, ‘करले संघीयतासँग कुनै अर्थ राख्दैन ।’

स्थानीय तहले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी मनपरी कर लगाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा मन्त्री खतिवडाले भने पूर्वाधार विकाशका लागि कर लगाउन पाउने भन्दै बचाउ गरे । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षको साउन महिनाभर संकलित राजश्व र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खतिवडाले कर लगाउनु स्थानीय तहको अधिकार भित्रको कुरा रहेको बताए ।

‘एकीकृत सम्पत्ति कर मात्रै केही बढी लिईएको छ, अरु शीर्षकका कर सामान्य छन्, तर एकाध स्थानीय तहमा राखिएको करका शिर्षकलाई लिएर अतिशयुक्ति गर्नु राम्रो होईन्,’ मन्त्री खतिवडाले भने । एकीकृत सम्पत्ति कर बढाइएको विषयमा मन्त्री खतिवडाले अगाडि भने ‘मूल्यांकन ठीक छ कि छैन छलफलको विषय हुन सक्छ, मूल्यांकन बढी भयो भने जनतालाई बढी मार पर्छ, बढी सम्पत्ति हुनेले बढी र कम हुने कम तिर्छ ।’

नयाँ नगरपालिकामा विकाशको लागि कर बढाइएको हुन सक्ने भन्दै उनले पुराना नगरपालिकाले यसअघि बढेको कर लागु नगरेकोले अहिले एकै पटक बढाउदा धेरै बढेको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ ।

जनचाहना अनुरुप विकाशको लागि स्रोत नपुग्ने ठानेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका करहरु कायम गरिएको मन्त्री खतिवडाको जिकिर थियो । तर त्यसका लागि करको सर्वमान्य सिद्दान्त लागु हुनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कर लगाउन सक्ने भन्दै उनले लगाइएको कर कानुनको सिद्दान्त र कानुन विपरित छ कि छैन भनेर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । स्थानीय तहले लिने कर समृद्धिकै लागि भएको दावी गर्दै उनले जनताले तिरेको कर सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । कर तिर्ने क्षमता भन्दा बढी कर लगाइयो भने कतिपयलाई असर पर्न सक्ने समेत उनले सुनाए । बढी आम्दानी हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम तिर्ने करको सिद्दान्त मिलाएमा, कुनै समस्या नहुने उनको भनाई थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले चल्ला तथा अण्डाको विषयमा लगाएको करको चर्चा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले अण्डामा लिईएको कर स्वस्थ विकाससँग तुलना गरे । उनले भने, ‘जसरी स्वस्थ अण्डाबाट स्वस्थ चल्ला उत्पादन हुन्छ, त्यसैगरी राजश्व प्रणाली स्वस्थ भयो भने मात्रै भयो विकास खर्च पनि स्वस्थ हुन्छ ।’ जनताबाट लिईएको राजश्व विकाशको काममा खर्च गर्ने र पारदर्शी ढंगबाट बजेट व्यवस्थापन गरेमा जनता करबाट नकारात्मक नहुने धारणा राखे ।

कर घटाउन सुझाव दिन कार्यदल गठन
कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर कर लागु गरेको स्वीकार्दै मन्त्री खतिवडाले त्यस विषयमा सुझाव दिन ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराए । त्यसमा सुधार गर्न सरकारले आन्तरिक छलफललाई अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यदलको सुझावको अधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने उनको भनाई थियो ।