प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले गत असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा केन्द्र सरकारबाट ५ वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड गरी १६ अर्ब ५४ करोड बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयगत रुपमा प्रदेश सरकारले रातो पुस्तिका (बजेट पुस्तक) समेत सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सर्वजनिक भएपछि विकासका काम धमाधम अगाडी बढ्ने स्थानीयले अपेक्षा गरेका थिए । तर, ठिक विपरित काम भइरहेको छ । बजेट आएको ३ महिना बितिसक्दा समेत काम अगाडी बढेको छैन ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, तथा पूर्वाधार स्वास्थ्य विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा आधाभन्दा बढि बजेट साझेदारी, उपभोक्ता समिति, समुह तथा सहकारी, संघ–संस्था मार्फत गरिने उल्लेख छ । तर, कुन बजेट कसरी के आधारमा कति प्रतिशतको आधारमा गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि मन्त्रालयहरुले नबनाएकाले विकासका काम हुन नसकेको हो । केही जनचेतानमुलक कार्यक्रमहरु मातहतका मन्त्रालयहरुले गरे पनि अन्य काम अगाडी बढेको छैन ।

प्रदेश ५ को सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कर्मचारीहरु नै नआएको कारण कार्यविधि निर्माण लागायतका अन्य कामहरु प्रभावित भएको बताए । असार महिनामा नै फुलफेजमा कर्मचारी आउने र सोही अनुसार काम अगाडी बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, दक्ष कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी फुलपेजमा नआएको कारण सबै मन्त्रालयमा समस्या छ, काम समयमा नै पूरा नहुने चिन्ता बढेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने । आफू मातहतको मन्त्रालयमा सिंचाइ महाशाखाका कार्मचारीहरु आउन लागेको मन्त्री चौधरीले बताए । कही कर्मचारी आएका छन्, इन्जिनियर अझै आएका छैनन्, केन्द्रले कहिले पठाउने हो टुंगो छैन । कर्मचारी नभएपछि कसरी सर्भे गर्ने, कसरी काम अगाडी बढाउने अन्यौलतो छ,’ मन्त्री चौधरीले गुनासो गरे ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण महाशाखाका कर्मचारी अझै आएका छैनन् भने सडक निर्माण महाशाखामा पनि उस्तै छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि सोहीे समस्या छ । दरबन्दी अनुसार पूरा कर्मचारी प्रदेश मातहतमा नआएको कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अहिले जिल्ला जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र समेत स्थापना गर्ने क्रम जारी छ । प्रदेश सरकारका योजनाहरु ज्ञान केन्द्र मार्फत अगाडी बढ्नेमा भने समस्या नरहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

यता, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले विभिन्न कृषि समूह, सहकारी तथा संघ संस्थाहरुले गर्ने कार्यक्रमको स्पष्ट कार्यविधि नै नआएको कारण बजेट खर्चमा समस्या भएको बताए । यो शिर्षकको बजेट यसरी सञ्चालन गरिने छ भनेर कार्याविधि आएमा कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसारको ‘प्रदेशलाई नमुना बनाउने’ योजनामा पनि ढिलाइ भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

बजेट आएको तीन महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा अबको नौं महिनामा प्रदेश सरकारको बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुनेमा आशंका देखिएको छ । केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सक्नकै लागि आर्थिक बर्षको अन्तिममा धामाधाम काम गर्ने परम्परा प्रदेश सरकारमा देखिने संकेत छ । त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार सजग रहन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।