अबदेखि स्थानीय तहले नै सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धी गुनासो प्रमाणित गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बुधबारको बैठकले स्थानीय तहलाई सो अधिकार दिएको हो । बैठकले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी आवश्यक कर्मचारीहरु थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित ३ जिल्लामा ५ वटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि स्वीकृत गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका– २ मा ४० घरधुरी रहेको नोर्बुलिङ्ग एकीकृत बस्ती विकास योजना, ७० घरधुरी रहेको मेलम्ची नगरपालिका नमदोलिङ एकीकृत बस्ती विकास योजना, भोटेकोशी गाउँपालिका– ५ मा त्याङतली एकीकृत नमुना बस्ती विकास योजना स्वीकृत गरिएको छ । रामेछापको मन्थलीस्थित माझी बस्तीमा २४ घरधुरी रहेको गाईखुरा एकीकृत बस्ती विकास योजना र काभ्रेको मण्डनदेवपुर नगरपालिकामा तीनधारा होमस्टेसहितको एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्ने योजना पनि बैठकले स्वीकृत गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सरकारले पुनर्निर्माणको कामसँगै एकीकृत नमूना बस्ती विकासको कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ । त्यही कामलाई पनि तीव्रता दिने गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा थप ५ वटा एकीकृत विकास बस्ती योजना अघि बढाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवाली दोस्रो पटक नियुक्त भएपछि बुधबार प्राधिकरण कार्यकारी समितिको पहिलो बैठक बसेको हो । प्राधिकरणले आगामी साढे २ वर्ष भित्र काम सम्पन्न हुने गरी पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने दावी गरेको छ ।

निजी आवासको काम भने चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेगरी कामलाई तीव्रता दिने पनि नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बैठकमा बताएका थिए ।