वि.सं. २०७२ भदौ ७ गते । स्थान टीकापुर, कैलाली । थरुहट र थरुवान आन्दोलन चलिरहेको थियो । परिस्थिति सामान्य थिएन । विरोध एवं विरोध प्रदर्शनका साथ साथै आन्दोलन पनि भइरहेको थियो । तर, जे भयो त्यसको कल्पना गरिएको थिएन । किनकि टीकापुरको उक्त आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिएको थियो । र, त्यसपछि त्यही भयो जे नहुनु पर्दथ्यो ।

टीकापुरको उक्त हिंसात्मक घटना भएकोृ बिहीबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । थरुहट र थरुवान आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले भाला प्रहार गरी प्रहरीका उच्च नेतृत्वको नृशंस हत्या गरेका थिए । आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपनेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अझ त्यो भन्दा कहालीलाग्दो त उक्त आन्दोलनमा एक जना नाबालकले पनि ज्यान गुमाउनु परेको थियो । उनी सहित नौ जनाको मृत्यु भएको उक्त घटना आजभन्दा ठीक तीन वर्ष पहिले घटेको थियो ।

एसएसपीसहित नौ जनाको मृत्यु भएपछि घटनाको सर्वत्र आलोचना भयो । त्यसलगत्तै एसएसपी न्यौपानेको व्यक्तित्वको चर्चा भयो । उनी प्रहरीका इमान्दार अधिकृत रहेको र आन्दोलनकारीहरुलाई शान्त हुन आग्रह गर्दा गर्दै उनीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

उक्त हिंसात्मक घटनाको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पिडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्याय प्राप्तीमा अझै पनि ढिलाई भइरहेको पिडितहरुको गुनासो छ । यस्तो गुनासो एकतर्फी मात्र छैन, दुईतर्फी छ । एकातिर घटनामा संलग्न वास्तविक दोषीलाई सजाय हुन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ भने अर्कातिर घटनामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परी पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका कतिपय निर्दोषले पनि न्याय पाउन नसकेको थारु अगुवाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी घटनामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । उनी ढीलो न्याय पाउनुलाई पनि अन्याय भएको बताउँछन् । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तीन वर्षदेखि जेलमा राखिनु अन्याय भएको उनको टिप्पणी छ ।

घटनाले हिंसात्मक मोड मात्र लिएन समुदायबीचमा तिक्ततासमेत पैदा गरायो । भदौ ७ गतेको हिंसात्मक घटना र ८ गते भएको आगजनीपछि टीकापुरमा पहाडी समुदाय तथा थारु समुदायबीचमा तिक्तताको वातावरण सिर्जना भयो । अहिले अवस्था सामान्य रहेपनि यो स्थितिमा समय लाग्यो । जे होस् यी दुई समुदायबीचको सम्बन्ध अहिले पूर्ववत छ ।

ति दुई घटनापछि बिग्रेको सामाजिक सद्भाव पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए पनि न्याय प्राप्तिमा ढिलाई भइरहेकोमा दुवै पक्षको चित्त बुझेको छैन । यसबाट घटनाका पीडितहरु मत्र होइन स्थानीय पनी सन्तुष्ट छैनन् । कैलाली जिल्ला अदालतले गत साउन ३० गतेदेखि टीकापुर घटनामाथि इजलास भने सुरु गरेको छ । यसबाट दुबै तर्फका पीडितहरुमा न्याय पाउने आस बढेको स्थानीयको भनाई छ ।

भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनाको भोलीपल्ट भदौ ८ गते टीकापुरमा कफ्र्यू लागीरहेकै समयमा स्थानीय थारु समुदायका घर, व्यापारिक पसलहरु, थारु कल्याणकारिणी सभाको कार्यालय, फूलबारी एफएम लगायतमा आपराधिक तत्वले आगजनी गरेको थियो । हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा २६ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको छ । उनिहरु अहिले कैलाली कारागारमा छन् । भदौ ८ गते भएको आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा संलग्न एक जना पनि पक्राउ परेका छैनन् । तर राज्यले भने आगजनी पीडित पक्षलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति भने उपलव्ध गराइसकेको छ ।

अहिले टीकापुरमा सामाजिक सद्भावको अवस्था राम्रो छ । टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी बिष्ट बाहिर हल्ला फिँजाइए जस्तो अवस्था टीकापुरको नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, टीकापुरको सामाजिक सद्भाव पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । घटनाबारे छिटो फैसला भई पिडक लाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन आवश्यक रहेको उनले वताईन् । टीकापुर घटनाको मुद्दा अदालतको पेशीमा गइसकेकाले सम्भतः दुई महिनाभित्रै छिनोफानो हुन सक्ने वताइएको छ ।

पीडित आठ जनाको जाहेरीमा सरकारले ५८ जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाका चोरी मुद्दा लगाएको छ । मुद्दा लागेका मध्ये ३२ जना अझैसम्म फरार छन् भने पक्राउ परेका २६ जनामध्ये लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरीसहित २३ जनालाई कैलाली कारागारमा, सांसद् रेशम चौधरीलाई काठमाण्डौंमा र एक जना नाबालकहरुलाई बाल सुधार गृह पोखरामा राखिएको छ । अर्का एक नाबालकलाई उनकै अभिभावको जिम्मा लगाइएको छ ।

टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले सोही अनुरुप छिनोफानो हुनु पर्ने थारु अगुवाहरुको भनाई छ । अहिले सम्म आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा भएका सबै घटना राजनितिक भएको भन्दै उनिहरुले यो घटनालाई समेत राजनितिक घटनाकमै रुपमा छिनेफानो गर्नुपर्ने थारु अगुवाहरुको वुझाई छ ।

अहिले बहुमतको सरकार रहेकाले सरकारले बहानाबाजी गर्ने कुनै पनि ठाउँ नरहेको थारु अगुवाहरु बताउँछन् । सरकारले चाहेमा नियमवाली बनाएर वा संशोधन गरेर टीकापुर घटनाका बन्दीलाई छोड्न सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

मुलुकमा नयाँ संविधान बन्ने क्रममा थारु समुदायले अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने माग सहित तराईमा थरुहट/थारुवान आन्दोलन चर्काएका वेला कैलालीको टीकापुरमा सो घटना घटेको थियो ।