कांग्रेस महासमिति बैठक : एजेन्डाभन्दा इतिहासकै गुणगान
वि.सं.२०७५ पुस १ आइतवार ००:४०
shares

नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महासमिति बैठक शनिबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सिंहदरबारअगाडिको यलम्बर पार्टी प्यालेसमा सुरु महासमिति बैठकको सभापति देउवाले उद्घाटन गरे । बैठकको उद्घाटन गर्दैै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो विरोध गर्नेलाई छुट रहेको बताए । ‘बाहिर विरोध नै गर्ने भए ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालको विरोध गर्नुस्,’ उनले भने, ‘मेरो विरोध गर्न त पार्टीभित्र बैठकहरु भइहाल्छन् नि !
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब कसैले पनि पार्टी छाड्नुपर्ने अवस्था नआउने प्रतिबद्धता जनाए । विगतमा पार्टीभित्र विधि र पद्धतिलाई बलियोसँग स्थापित गर्न नसक्दा पार्टीले बेहोर्नुपरेको हारको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे ।
उनले कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारले नै बचाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउनु त कहाँ हो कहाँ, उनको न्यायको मागसहित टाँसिएका पर्चा र पम्प्लेट च्यातेर सरकारले हत्यारा लुकाउन खाजेको पुष्टि गरिसकेको छ,’ उनले भने । संघीयता असफल बनाउन पनि सरकारकै गतिविधिले सहयोग गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्ने अन्य नेताहरुले आन्तरिक कमजोरी तथा गुट हटाएर पार्टीलाई अब सही दिशामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए भने कम्युनिस्ट सरकारको चर्को आलोचना पनि गरे ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी निकै ठूलो संकटमा रहेको बताए । पार्टीभित्र विवाद रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘भाषणमा एकताको नारा लगाएर मात्रै हुँदैन । एजेन्डा, कार्यशैलीमा एकता गर्नुपर्छ ।’ उनले एकताबिना पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताए । ‘र नेपाली कांग्रेस बलियो नभएसम्म अधिनायकवादतर्फ उन्मुख सरकारको विपक्षमा बलियोसँग उभिन सक्दैन,’ पौडेलले भने । आफू पार्टीभित्र एकताको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘म एकताका लागि तयार छु, पार्टीमा एकता गर्ने नै हो, तर त्यो एकता सच्चाइमा आधारित हुनुपर्छ, ठोस एकता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर एकता भन्ने र भित्र आएर गुट चलाउन थाल्ने खालको एकता हुनहुँदैन ।’
पार्टीभित्रको अन्तरघातको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘वास्तवमा मलाई गुटबन्दी गर्न आउँदैन,’ उनले भने, ‘वीपी, शुवर्णशमशेर, गणेशमान, किशुनजीकै पालामा पनि गुटबन्दी थियो, पछिल्लो समय सबैलाई मिलाएर लैजाने सवालमा भएका कमजोरीले गुट पार्टीका लागि भारी परेका छन्, अन्तरघातका कारण पार्टी कमजोर बनेको छ ।’
आफूहरुले वीपीको बाटो नछाडेको उनले बताए । ‘२००७ सालमा वीपीले देखेको सपनाअनुसार गाउँ–गाउँमा अधिकार पुर्याउने संविधान, संसदीय प्रणाली स्थापित गर्न सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालीको आर्थिक स्तर बढेको छ ।’
९ महिने गतिविधि हेर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा बेअर्थी बन्ने निश्चित भएको उनले दाबी गरे । बरु कम्युनिस्टहरुले सरकारको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘जनतालाई विभिन्न सपना देखाएका कम्युनिस्टले आज राज्यको ढुकुटी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताका लागि मात्रै खर्च गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामीले जनतालाई सत्य कुरा बोल्ने बेला आएको छ ।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, वाइडबडी, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सुनकाण्ड, चिनी काण्डबाट सरकारले अर्बौ रकम कमिसन खाएको उनको आरोप थियो । ‘यो देशमा सुशासन आउन मुलुकको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाटै यसको सुरु हुनुपर्ने उनले बताए ।
उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरे । आन्तरिक विवाद कायम रहे आगामी निर्वाचनमा पनि हारिने उनको भनाइ थियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा पार्टीमा बैचारिक बहस हुनुपर्ने उनले बताए ।
अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पार्टी अहिले निकै चुनौतिपूर्ण घडीमा रहेको बताए । तर, एक भएर अघि बढ्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा पार्टी पहिलो हुने उनले दाबी गरे ।
मुलुकका हरेक परिवर्तन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसकै योगदान र कामका कारणले केपी ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका हुन्,’ गच्छदारले भने, ‘प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र र संविधानदेखि संघीयतासम्मका एजेण्डालाई कांग्रेसले सफल नपारेको भए अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न थियो ।’ दुई ठाउँबाट हारेका बेला माधवकुमार नेपाल कांग्रेसकै कृपाले प्रधानमन्त्री बनेका उनको भनाइ थियो । ‘कम्युनिस्टले मात्रै अचम्मको काम गर्दैनन्, कांग्रेसलाई दया लाग्यो भने यसले पनि अचम्मको काम गर्छ ।’
उनले पार्टीमा धेरै विवाद नगर्न शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरे । वरिष्ठ नेता पौडेल र सभापति देउवालाई उनले एकताको सन्देश दिन एक ठाउँ उभिएर हात उठाउन लगाए । देउवा, पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले एक हात समाएर अर्को हात उठाएपछि कार्यकर्ताले हुटिङ गरे ।
यसबाहेक गच्छदारले अधिकांश समय आफू कांग्रेसमा किन फर्किएको भन्ने प्रश्नको जवाफमै खर्च गरे ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाले महासमिति बैठक गुट र उपगुटभन्दा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले विगतका कुराको समीक्षामात्रै नभइ आगामी मार्गचित्र पनि तय गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पार्टीको वृहत हितभन्दा हाम्रो ओहदा बढी हुन हुँदैन, जसरी बीपी ओहदा नभएर हामी उहाँको योगदानलाई सम्झन्छौं, म पनि ओहदाले भन्दा योगदान र राम्रा काममा चिनिन चाहान्छु ।’
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन उनले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव पनि दिए । ‘सभापतिजी र वरिष्ठ नेताजी तपाईंहरु एकताको सुत्रले पार्टीलाई बाँध्ने काममा लाग्नुस्, मैले कहाँ कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ तयार छु,’ महामन्त्री कोइरालाले भने ।
उनले वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना गरे । ‘जनताको दैनिकी कष्ठकर बन्दै गएको छ, शान्ति सुरक्षा कमजोर छ, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता घटना बढको छ, बुद्धिजीवीमाथिको अपमान जारी छ, नीति निर्माण तहमा बसेकाहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्,’ उनले भने, ‘एसिया प्यासिफिकमा सरकारले देखाएको गतिविधिले धर्म स्वतन्त्रता नै संकटमा परेको गुनासो आइरहेको छ ।’
अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्रको झगडा, तिक्तता, गुट, उपगुट महासमिति बैठकले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘यो महासमिति बैठकले निकालेको निश्कर्षलाई अक्षरस पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको पुनर्जागरण आवश्यक छ ।’
उनले कम्युनिस्ट सरकारले ९ महिनासम्म केही गर्न नसकेको अवस्थामा पनि कांग्रेस चुप लागेर बस्दा जनतामा निराशा छाउने बताए । ‘त्यसैले हामी जनताका माझमा जानुपर्छ,’ महामन्त्री खड्काले भने ।
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्र मौलाएको अन्तरघात अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । पार्टी सभापतिले केही काम नै नगरेको भन्दै हुने गरेको टिप्पणीको पनि उनले प्रतिवाद गरे । ‘सभापतिजी कुरा बुझाउन अलि सक्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘तर उहाँले केही गर्नुभएन, उहाँकै कारण पार्टी संकटमा पर्यो भन्नुको तुक छैन ।’
कम्युनिष्ट एकता र मधेसमा मधेसकेन्द्रित दलको गठबन्धनका कारण कांग्रेस पराजित भएको उनको तर्क थियो । ‘त्यो समयमा जो सुकै सभापति भएको भए पनि कांग्रेसले हार्थ्यो, यही सत्य हो,’ महतले भने । अहिले कम्युनिस्ट सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लागेको उनको आरोप छ ।
कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टी यतिबेला इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा रहेको बताईन् । पार्टीभित्रको तीव्र गुटबन्दी अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन् । कोषाध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिमा मात्रै नभएर पदाधिकारीमा पनि महिलाको संख्या बढाउनुपर्ने बताईन् । उनले पार्टीका गतिविधिलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तह, शुभेच्छुक संस्थासँग निश्चित लेवी लिनुपर्ने उनले बताईन् ।
पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाहरुलाई पार्टीले आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्थामा पार्टीलाई उभ्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘आर्थिक अभावले पार्टीका गतिविधि कम हुन दिन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामीले पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’
पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले १३ औं महाधिवेशनबाट जितेर आएका सभापतिलाई केही नेताले काम नै गर्न नदिएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो प्रवृत्ति र नीति खराब भयो, हामी भागबन्डामा गयौं,’ उनले भने, ‘तर नेपाली जनताले यो भागबन्डा रुचाएका छैनन्, त्यसैले यस्तो गतिविधि छाडौं ।’
उनले अधिवेशनमा जितेका नेताको हातखुट्टा बाँधेर काम भएन भन्न नहुने बताए । भागबन्डाकै कारण पार्टी संरचना विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश, प्रतिनिधि र स्थानीय तहमा हारको गहिरो समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले आर्थिक नीति खत्तम पारेको उनले बताए । ‘अहिलेको सरकारमा जति भ्रष्टाचार विगतमा कहिले भएको थिएन,’ उनले भने ।
उद्घाटन सत्रमा नेता कुलबहादुर गुरुङले पार्टी नेतृत्वका कारण कार्यकर्ता दुखी भएको बताए । ‘हेर्नुस्, म त डाँडाको घाम भइसकेको मान्छे, तर, निकै पुराना कार्यकर्ता अहिले हामीप्रति सन्तुष्ट छैनन्,’ गुरुङले भने, बीपीको बाटोमा हिँड्न हामी सबैले प्रण गर्नुपर्छ ।’ पार्टीभित्रका गुट र उपगुट हटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘२००७ सालको आन्दोलनमा जनताले कांग्रेसलाई साथ दिए, २०४६ मा पनि साथ दिए,’ उनले भने, ‘अहिले किन जनताले कांग्रेसलाई भोट दिएनन् ? गम्भीर रुपले सोचौं ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पार्टीको वास्तविक अवस्थाबारे खुलेर बोल्न आह्वान गरे । केन्द्रले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा बहस गर्न, फरक मत भए राख्न र सोचेर निर्णय लिने उनले सदस्यहरुलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंहरु धेरै टाढादेखि आउनुभएको छ, तपाईंहरुसँग मेरो अनुरोध छ, आफूलाई मनमा लागेको कुरा खुलेर बोल्नुस्, तपाईंहरु हामीजस्तै हो । मनको कुरा बोल्नुस् । बीपीलाई सम्झिएर कुरा राख्नुस् ।’
दबाब, आचरण र निर्णय प्रक्रियाले पार्टीलाई अघि बढाउने सवालमा महासमितिले निर्देश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले वर्तमान सरकारले भोटको बदलामा जनतालाई चोट दिएको उनले बताए । सरकार जनताको माझमा नभएर सीमित कम्युनिस्ट नेताको माझमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले ६ महिनाभित्र शिघ्र महाधिवेशन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीका गतिविधि लाजमर्दो अवस्थामा रहेको बताए । ‘पछिल्ला गतिविधि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस नै हो र भन्ने स्थिति बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मनलाग्दी गरिरहँदा कांग्रेस के हेरेर बसेको छ ?’
तेर्हौं महाधिवेशनपछि पार्टी संगठनलाई गतिशील बनाउन नसक्दा पार्टी संकटमा परेको उनले बताए । विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले आरोपप्रत्यारोपले पार्टीलाई थप घाटा लाग्ने बताईन् । ‘एकताबद्ध भएर अघि नबढ्ने हो भने हामीले अझै घाटा बेहोर्नुपर्ने छ ।’
तीन चौथाइको सरकारले एकजना पनि मुख्यमन्त्री नबनाएको भन्दै अब कांग्रेसले महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउँछौं भन्ने संकल्प गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन् । महासमिति बैठकले महिलाको सवालमा पनि छलफल गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वमाओवादीले महिलालाई सभामुख बनायो, पूर्वएमालेले राष्ट्रपति बनायो, कांग्रेसले के बनायो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
नेता रामशरण महतले नागरिक समाज, प्रेज जगत र जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका बेला कांग्रेसले त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘महासमिति बैठकलाई उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ, उनले भने, ‘बहुमतको सरकारले जनतालाई निराश पारेको छ । नागरिक समाज र प्रेसले सरकारको बढी आलोचना गरेको छ । त्यसैले हामीले यसबाट फाइदा लिनुपर्छ ।’
अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीको विकृति र कसिंगर महासमिति बैठकले बढार्नुपर्ने बताए । पार्टीमा व्यक्ति, विकृति र सीमित नेता हाबी भएको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउन महासमिति सदस्यहरुलाई आह्वान गरे । ‘म नेता होइन नीति, व्यक्ति होइन विचारको पछि लाग्छु,’ उनले भने, ‘यस्तो भावनाको विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिले मुलुक र पार्टी असहज अवश्थामा रहेको बताए । ‘लोकतन्त्रको संरक्षण नेपाली कांग्रेसबाट मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका कारण लोकतन्त्र संकटमा परेको छ, अब हामी लोकतन्त्रको पहरेदार भएर अघि आउन सक्नुपर्छ ।
उनले निर्वाचनको पराजयबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी २०५१ सालमा पनि हारेकै हौं, ०६४ संविधान सभा निर्वाचनमा पनि हारेकै हौं र २०७४ मा पनि हायौं,’ उनले भने, ‘अब आत्तिएर होइन, हामीभित्रका कमीकमजोरी अन्त्य गर्दै अघि बढौं ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले जनताको उत्साहलाई निराशामा परिणत गरेको आरोप लगाए । शर्माले उत्साहका साथ भोट दिएर जिताएका जनतालाई सरकारले निराश पारेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘कम्युनिस्टले देश समृद्ध बनाउलान्, समृद्ध मुलुकको नागरिक हुन पाइएला भनी भोट दिएका तमाम जनतालाई सरकारले झुक्याए पनि हाम्रो महासमितिले जनताका सपना पूरा गर्ने गरी निर्णय गर्ने छ,’ उनले भने ।
अहिले बेठकको बन्दसत्र सुरु भएको छ । महासमितिमा भाग लिन देशभरबाट सदस्यहरू काठमाडौं आएका छन् । कांग्रेसमा निर्वाचित महासमिति सदस्य मात्रै करिब १२ सय छन् । जिल्ला सभापति, देश विदेशमा रहेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि महासमिति बैठकमा सहभागी गराइएको छ । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक र कांग्रेसबीचको सहमतिअनुसार उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूह र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत गर्दा बैठकमा करिब १५ सयको सहभागिता रहेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै महासमिति बैठकमा गत प्रतिनिधिसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसमा विलय भएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित २ सय जनालाई महासमिति सदस्य र १ सय जनालाई पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी गराइने भएको छ । महासमिति बैठकमा सहभागी सदस्यको रजिस्ट्रेसन र दस्ताबेज वितरण कार्य भने शुक्रबारै केन्द्रीय कार्यालयबाट गरिएको थियो ।
कांग्रेसले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै महासमिति बैठक र राजनीतिक सम्मेलन गर्दै आएको छ । करिब ७० वर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसले अहिलेसम्म १२ पटक महासमिति वा राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ भने तेर्हौं बैठक सुरु भएको छ । विगतका बैठकले मुलुक र पार्टीका सवालमा निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए । २००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगिनियाँमा भएको राजनीतिक सम्मेलनले अहिंसात्मक आन्दोलनको रणनीतिलाई परिवर्तन ‘कांग्रेस यो सम्मेलन छिट्टै हतियारबन्द क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्दछ’ भनी राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिमा जाने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको पहिलो सम्मेलन मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा सफल सिद्ध बन्यो । विक्रम सम्बत २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
भारतको पटनामा वि.सं. २०३४ भएको सम्मेलनले राजाको ‘कु’ विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रने निर्णय गरेको थियो । भने काठमाडौंको चाक्सीबारी वि.सं. २०४६ सालमा बसेको बैठक मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण साबित बनेको थियो । २०४६ सालको माघ ५–७ मा स्व. गणेशमान सिंहको काठमाडौँस्थित चाक्सीबारीको निजी निवासमा भएको यो बैठकले जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भयो र २०४६ साल चैत २६ मा मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य भयो । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो ।
यसरी महासमितिलाई पार्टीको नीति–निर्माण गर्ने शक्तिशाली वैचारिक थलो तथा मुलुकको परिस्थितिको निर्णायकका रूपमा पनि लिइन्छ । पछिल्लो महासमिति बैठक ०६९ चैतमा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा बसेको थियो ।
महासमिति बैठकलाई निकै शक्तिशाली र दुरगामी निर्णय गर्ने बैठकका रुपमा लिइन्छ । कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक प्रायः एक महाधिवेशनभित्र एकपटकमात्रै हुने गरेको छ
विधानमा प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ५ वर्ष ८ महिनापछि बैठक भएको हो । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचत भएपछि पहिलो पटक भएको महासमिति बैठकलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि महासमिति बैठक बोलाउन पार्टीभित्र तीव्र दबाब परेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि बस्ने बैठकले हारको समीक्षा गर्नुका साथै संघीय संरचनाअनुसार विधान निर्माण गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
पराजयपछि नेताहरु आपसमा झगडा गरिरहेको, विधानमा विवाद रहेको, शक्तिशाली सरकारको कमजोर प्रतिपक्ष भनेर आलोचित भएको अवस्थामा महासमिति बैठक सुरु भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा यो बैठक पनि विगतजस्तै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘संघीयतामा पार्टीलाई समायोजन गर्ने र कम्युनिस्ट सरकारको नियत बुझेर जनताका पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ,’ शर्माले भने ।
बैठकमा पाँच दस्तावेज प्रस्तुत
केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिएका विभिन्न पाँच दस्तावेज महासमिति बैठकमा पेस भएका छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाको साङ्गठिनक, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको विधान संशोधन, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको समग्र आर्थिक नीति र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको पार्टीको आन्तरिक आर्थिक दस्तावेज पेस भएका हुन् ।

























