हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालकोजोड
वि.सं.२०८३ मंसिर २ बुधवार १९:५८
shares

अन्ताल्या। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञानमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणाली, सहज जलवायु वित्त र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप–३१० मा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मन्त मन्तव्य दिँदै उहाँले हिमालमा देखिएका जलवायु सङ्कटको असर पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही तटीय क्षेत्रसहित विश्वका अर्बौं मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको बताए ।
नेपालका नदी, वन र हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिउँको सीमा माथितिर सर्दै गएको, पानीका मुहान सुक्दै गएको तथा मनसुन अनिश्चित बन्दै गएको बताए । यसले एकातिर खडेरी र अर्कोतिर विनाशकारी बाढीपहिरोको जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो ।
हालैको रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट प्रभावित परिवारको पीडा स्मरण गर्दै उनले जलवायु सङ्कटमा न्यून योगदान भएका समुदायले नै सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रस्ताव गर्नुभएको ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ लाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्राथमिकतामा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
पहिलो, पर्वतीय क्षेत्रको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा एकपछि अर्को विपद् निम्त्याउने जोखिमलाई समेट्ने गरी पूर्वचेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
दोस्रो, जलवायु वित्त विपद् आउनुअघि, विपद्का समयमा र विपद्पछिको पुनःस्थापनामा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । यस्तो वित्त छिटो, सहज, सरल र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नोक्सानी तथा क्षति कोषअन्तर्गत तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने वित्तीय व्यवस्था गर्न माग गरे ।
तेस्रो, जलवायु न्याय र समानताको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताए।
नेपालको करिब आधा भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको र सन् १९९० को दशकदेखि वन क्षेत्र निरन्तर विस्तार हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए ।
उनले जलवायु विपद्पछि पुनर्लाभका लागि नेपालले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई वित्तीय समस्याका रूपमा मात्र नभई जलवायु न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले जीवाश्म इन्धनमा आधारित प्रदूषणकारी विकास प्रणालीले हिमालको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको बताए ।
कोप–३१ को मस्यौदामा पर्वतीय कार्यकार्यक्रम, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक पर्वतीय संवाद समावेश हुनु पर्वतीय क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दाको मान्यता भएको उनले उल्लेख गरे ।
साथै उनले उक्त व्यवस्थालाई पर्वतीय बिषयका सबै मागसहित अन्तिम निर्णयमा कायम राख्न र अनुमोदन गर्न सबै पक्ष राष्ट्रसँग आग्रहसमेत गरे ।
हिमालको स्वास्थ्य विश्वव्यापी जलचक्र, खाद्य सुरक्षा र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अन्ताल्याको कोप–३१ सम्मेलनलाई हिमालका आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उचित स्थान दिएको सम्मेलनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

























