काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

सरकारद्वारा गठित ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ कार्यान्वयन उपसमितिमा विवाद

24.28K
shares

सरकारले ‘नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०’ को कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिलाई पूर्णता दिए पनि त्यसलाई लिएर विवाद उत्पन भएको छ । मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलायका सचिव अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

यसअघि भ्रमण बर्षको राष्ट्रिय संयोजकमा उद्योगी सुरज बैद्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएका थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य दिपक महतले असन्तुष्टि जनाउँदै केही सुझाव दिएका छन् ।

उनको असन्तुष्टि र सुझाव यस्ता छन् :

– आधा जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा नामै नसुनिएकाहरुको उपस्थिति
– पोखरा बाट १, लुम्बिनि बाट १ बाहेक बाँकि सबै काठमाडौँको प्रतिनिधित्व र देशको अन्य भागहरु लाई नसमेटिएको र प्रोडक्ट बेस हुनुपर्नेमा एप्रोच बेस भएको देखियो ।
– सङ्घसंस्थाहरुको नाम लिन नचाहेको
– यस्तो उपसमितिहरुमा प्रडक्ट बेस भएका ल्ःब्, हान, टान, नाट्टा र नारा जस्ता संस्थाहरुबाट संस्थागत रुपमै १÷१ जना प्रतिनिधि पठाउने गरेर तोकिनु पथ्र्यो ।
– नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र संघसंस्थाहरुमा क्रियाशिल नेतृत्व कसैको पनि उपस्थिति नरहेको र कोहि कसैको उपस्थिति रहेको भए पनि नाम मात्रको र ब्यक्तिगत उपस्थिति मात्र रहेको ।
– नेपालको पर्यटन बिकासको लागि बिदेशि पर्यटक भित्र्याउन मह्त्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेको हिमालयन ट्राभल मार्ट गर्ने पाटा नेपाल, बिआईटिम जस्तो महत्वपुर्ण काकार्यक्रम गर्न राज्यले नै जिम्मेवारी दिएको नाट्टा र नेपालको ःयगलतबष्ल त्यगचष्कm को बिकास र प्रबर्धनमा इतिहास निर्माण गरेर कोसे ढुङ्गो बनेको नेपाल पर्बतारोहण सङ्घ समेत यस उपसमितिमा अटाएको देखिएन ।