सरकारद्वारा गठित ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ कार्यान्वयन उपसमितिमा विवाद
वि.सं.२०७५ पुस ४ बुधवार १५:०२
shares

सरकारले ‘नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०’ को कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिलाई पूर्णता दिए पनि त्यसलाई लिएर विवाद उत्पन भएको छ । मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलायका सचिव अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि भ्रमण बर्षको राष्ट्रिय संयोजकमा उद्योगी सुरज बैद्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएका थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य दिपक महतले असन्तुष्टि जनाउँदै केही सुझाव दिएका छन् ।
उनको असन्तुष्टि र सुझाव यस्ता छन् :
– आधा जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा नामै नसुनिएकाहरुको उपस्थिति
– पोखरा बाट १, लुम्बिनि बाट १ बाहेक बाँकि सबै काठमाडौँको प्रतिनिधित्व र देशको अन्य भागहरु लाई नसमेटिएको र प्रोडक्ट बेस हुनुपर्नेमा एप्रोच बेस भएको देखियो ।
– सङ्घसंस्थाहरुको नाम लिन नचाहेको
– यस्तो उपसमितिहरुमा प्रडक्ट बेस भएका ल्ःब्, हान, टान, नाट्टा र नारा जस्ता संस्थाहरुबाट संस्थागत रुपमै १÷१ जना प्रतिनिधि पठाउने गरेर तोकिनु पथ्र्यो ।
– नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र संघसंस्थाहरुमा क्रियाशिल नेतृत्व कसैको पनि उपस्थिति नरहेको र कोहि कसैको उपस्थिति रहेको भए पनि नाम मात्रको र ब्यक्तिगत उपस्थिति मात्र रहेको ।
– नेपालको पर्यटन बिकासको लागि बिदेशि पर्यटक भित्र्याउन मह्त्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेको हिमालयन ट्राभल मार्ट गर्ने पाटा नेपाल, बिआईटिम जस्तो महत्वपुर्ण काकार्यक्रम गर्न राज्यले नै जिम्मेवारी दिएको नाट्टा र नेपालको ःयगलतबष्ल त्यगचष्कm को बिकास र प्रबर्धनमा इतिहास निर्माण गरेर कोसे ढुङ्गो बनेको नेपाल पर्बतारोहण सङ्घ समेत यस उपसमितिमा अटाएको देखिएन ।


























