प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदासीनताले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक अनिश्चित बनेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म बैठकै बस्न नसक्दा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच राजनीतिक संवाद नहुँदा समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ ।

संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने अन्तर प्रादेशिक परिषदमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहन्छन् ।

परिषदलाई केन्द्र र प्रदेशबीचका असमझदारी अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार रहे पनि अहिलेसम्म बैठक नबस्दा समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री उदासीन रहेको भन्दै आलोचन भएको छ । गएको भदौ २४ गतेलाई तय गरिएको परिषद् बैठक अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि बस्ने बैठकको टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रदेश सरकार बनेको नौ महिना पुग्दा तयारी शून्य
प्रदेश सभा निर्वाचन भई प्रदेश सरकर गठन भएको नौ महिना लाग्दा पनि प्रदेश समन्वय समिति बैठकको कुनै तयारी भएको छैन । प्रदेशहरुले संघीय सरकारसँग बाझिने काम गरिरहँदासमेत त्यसको निराकरणलगायतका विषयमा छलफल हुने प्रदेश समन्वय बैठक बस्ने कुनै तयारी नगरिएको हो ।

संघ सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू पनि आफूखुसी अघि बढ्न लागेका छन् । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छ । यस्ते करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नेलगायतका काम गरेको छ ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि कुनै कार्ययोजना तयार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । संघीयताको प्रभावकारिताका लागि संघ सरकार नै पहिलो जिम्मेवार निकाय भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक तयारीका लागि कुनै निर्देशन नदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

ढिलो चाँडो बैठक बसेर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सहज ढंगले अगाडि बढाउन देखिएका बाधा फुकाउँदै मार्ग प्रशस्त गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए । ‘बैठक बस्ने आन्तरिक तयारी गर्ने भनिएको छ, बैठकको मिति भने तय भएको छैन,’ प्रवक्ता कुँवरले न्युज कारोबारसँग भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय शाखाले अन्तरप्रदेश समन्वय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्ने उनले बताए ।

प्रादेशिक समन्वय शाखाका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने बैठक बस्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी नभएको बताए । ‘प्रदेश सरकार गठन नभइसकेको बेलामा वा गठन भएको अवस्थामा जे अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही अवस्था छ, बैठक बस्नेबारे कुनै तयारी छैन, एजेन्डा केही बनेको छैन,’ मैनालीले न्युज कारोबारसँग भने ।

संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन सकेन
संघ र प्रदेश दुवै सरकारले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा अन्तरप्रदेश समन्वय नहुँदा अहिले प्रदेशको भूमिका संकुचित देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । बैठक जतिसक्दो चाँडो बस्यो, उति छिटो प्रदेश र केन्द्रबीचका असमझदारी अन्त्यका लागि वातावरण बन्दै जाने थाहा हुँदाहुँदै बैठक नडाक्नु संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्र रहेको देखिएको समेत आरोप छ ।

‘स्थानीयसरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसकेको छ तर यो अवधिमा संघीय र प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यमा स्पष्टता आउन सकेको छैन,’ प्रा. डा. भीमदेव भट्ट भन्छन्, ‘संघीयता निर्माण गर्दा केन्द्रमा छरितो सरकार र प्रदेशमा समन्वयकारी सरकार स्थापित गर्ने उद्देश्य हो तर अन्तरप्रदेश समन्वय नहुँदा संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री नै सुस्त
प्रधानमन्त्रीले गएको वर्ष चैतमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग एकपटक बैठक बसेका थिए । त्यसयता प्रदेशसँग प्रधानमन्त्रीले कुनै संवाद गरेका छैनन् । अन्तरप्रदेश परिषदमात्रै होइन, प्रधामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनाइएको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशन समितिसमेत निष्क्रिय छ ।

ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफैले बनाएको समितिसमेत निष्क्रिय राख्नु स्वाभाविक नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय भने संघीयता कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्न छाडेको छैन । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा देखापर्ने समस्या र समाधानका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै चासो व्यक्त भइरहेको जिकिर गर्छन् ।

अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकको विषयमा भदौ दोस्रो साता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला पोखरामा भएको थियो । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै उपस्थित थिए । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले ‘केन्द्रका कारण आफूहरुको हात बाँधिएको र संघीयतामै प्रश्न उठेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

भेलामा उठेका विषय अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदमा प्रस्तुत गर्नेबारे मुख्यमन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । तर, परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा स्थगित गरेपछि त्यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।