काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

बाँकेको नेपालगञ्जमा मात्रै दुई हजार भन्दाबढी बालश्रमिक

24.65K
shares

बाँकेको नेपालगञ्ज शहरका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रूपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । शहरमा बालश्रमिकको अवस्था यथावत हुँदापनि यस जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला बनाइएको छ ।

झण्डै दश वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्वर २० मा) जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गदा त्यसैबेला यस विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

जुनबेला जिल्लामा बालश्रम उन्मूलन भइसकेको थिएन तर गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला बालकल्याण समितिलाई मनाएर त्यसो गरिएको हल्ला त्यतिबेलै चलेको थियो । ‘बालश्रमका विषयमा सबै कुरा बुभ्mन समितिको बैठक छिट्टै बस्ने र त्यसपछि बालश्रम नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम तय गर्न सकिएला’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालगञ्जमा अहिले फेरि बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । एक वर्षअघि नै सक्नुपर्ने यो अभियानले समयभित्र उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि अहिले समयसीमा नै नराखी अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यो अभियानका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक यति धेरै संख्यामा बालश्रमिक रहनु पनि हो । प्राप्त तथ्यांकअनुसार नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजार भन्दाबढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कार्यरत छन् ।

‘बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान तोकिएको समयमा नसक्नुमा बालश्रमसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुनु पनि हो । अद्यावधिक नभएको तथ्यांकका आधारमा अभियानको कामलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो’, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशी बताउबछन् ।

कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी शुरुवाती चरणमा ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । अभियानको गति अहिले भने सुस्त देखिएको छ ।

‘दश वर्षसम्म बाँकेका बालश्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी यो जिल्लाअन्तर्गतको नेपालगञ्ज नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सक्छौ ?’, नगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अञ्जना चर्तुवेदीको प्रश्न छ ।

तथ्यांकअनुसार बाँके जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । ‘हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छाैं । तर नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन । हामीले त अगुवाई मात्र गर्ने हो । यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ’, सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

कानूनबमोजिम १४ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानहरूमा सोही उमेरका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय पनि यस सम्बन्धमा तै चुप, मै चुप भएर बसेका छन् । श्रम कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति र सरोकारवालाले कहिल्यै पनि बालश्रम राख्ने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको सूचना बाहिर आएको छैन ।

बाँकेलाई बालश्रम मुक्त र नेपालगञ्जमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियानमा जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन ।(रासस)