काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

बाढीले थुपारेको नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न सके राज्यलाई अर्बौं आम्दानीको अवसर

903
shares

ai logo सारांश

  • बाढीले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लेदोसहित ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेको छ ।
  • कतिपय स्थानमा नदीको सतह पुरिएर बहाव क्षेत्रको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ ।
  • नदीजन्य पदार्थको उपयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यक्षेत्रमा नरहेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपहिरोले त्रिशूलीलगायत विभिन्न नदी तथा खोलामा थुपारेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा राज्यका लागि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने देखिएको छ ।

बाढीले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लेदोसहित ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेको छ । कतिपय स्थानमा नदीको सतह पुरिएर बहाव क्षेत्रको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ । यस्तो अवस्थामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थलाई प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सके निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुनुका साथै राज्यले आर्थिक लाभ लिन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह नदीमा थुप्रिएको निर्माण सामग्रीको उचित व्यवस्थापनले आर्थिक लाभसँगै बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा तराई क्षेत्रमा थुप्रिँदा नदीको सतह माथि उठ्ने र आसपासका बस्ती तथा पुलहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

‘हाम्रा नदीको सतह बढेर गाउँहरू डुबानमा पर्ने अवस्था छ । कतिपय पुलमा नदीजन्य पदार्थ यति धेरै जम्मा भएको छ कि बाढी आउँदा पानी पुलभन्दा माथिबाट बग्ने र पुल नै बगाउने जोखिम हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले नदीको अवस्था अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार थुप्रिएको पदार्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीमा हुने कटान र भूक्षयका कारण ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा तराईका नदी क्षेत्रमा थुप्रिने गरेको उनको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा नदीको सतह घट्दै जाने र तराईमा नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएर सतह बढ्ने अवस्थाले दुवै क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।

‘हिमाली क्षेत्रका नदीमा अत्यधिक घर्षण भएर नदीको सतह घटिरहेको छ । त्यहाँबाट बगाएर ल्याएको पदार्थ तराई क्षेत्रमा जम्मा हुन्छ । यसले तराईका नदीको सतह माथि उठाएर बस्तीहरूलाई जोखिममा पारेको छ,’ उनले भने, ‘यसको सही अध्ययन गरेर आम्दानी पनि हुने र प्राकृतिक तथा वातावरणीय सन्तुलन पनि कायम हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गत भदौमा आएको बाढीले ठूलो परिमाणमा लेदोसहित ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेको छ । कतिपय स्थानमा नदीको बहाव क्षेत्र नै पुरिएको अवस्था रहेकाले प्राविधिक अध्ययनपछि आवश्यक परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ हटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले करिब ३० मिटर जति नदी पुरिएको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले निकालेर नदीको नियमित सतहमा ल्याउन सकियो भने एकातिर निर्माण सामग्री प्राप्त हुन्छ, अर्कोतिर नदीको बहाव क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्छ,’ सिंहले भने ।

तर, नदीमा थुप्रिएको सबै पदार्थ जथाभावी निकाल्न नहुनेमा उनले जोड दिए । नदीको प्राकृतिक सतह र बहावलाई सन्तुलित राख्ने गरी मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नदीको गहिराइ अत्यधिक घट्ने वा बढ्ने दुवै अवस्था जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकाले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सिंहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएको अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ ।

‘हामीसँग इमानदारिताको अभाव छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतलाई नियमित र सन्तुलित बनाउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । एउटा उद्देश्यका लागि उत्खननको अनुमति दिँदा आवश्यकताभन्दा बढी निकाल्ने काम हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले कतिपय ठाउँमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ । ऐन, कानुन र नियम कार्यान्वयनयोग्य नहुँदा यस्तो गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा वास्तविक आवश्यकता र प्राविधिक मापदण्डभन्दा पनि स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नदीको सतह मापन गरी नियमित अनुगमन गर्ने र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘जुन कुराले प्राकृतिक प्रकोप बढाइरहेको छ, त्यही स्रोतबाट राज्यले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने गरी एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने ।

नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनले निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठूलो माग छ । बाढीले थुपारेको सामग्रीको वैज्ञानिक उपयोग गर्न सके निर्माण सामग्रीको आपूर्ति बढाउनुका साथै लागत घटाउनसमेत मद्दत पुग्न सक्छ ।

सिंहले हिमाली नदीहरूमा हुने कटान र भूक्षय नियन्त्रणका लागि पनि दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि नदीको अवस्था र भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त स्थानमा चेकड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाव छ । यद्यपि, यसको उपयुक्त संरचना र स्थान निर्धारण प्राविधिक विज्ञहरूको अध्ययनबाट हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै नदी तथा खोला क्षेत्र र बोटबिरुवा नभएका पहाडहरू छनोट गरी निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि क्षेत्र तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्माण सामग्री निर्यातको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ ।

भू–उपयोग नीतिमा निर्माण सामग्री उत्पादन क्षेत्र तोक्ने विषय समेटिए पनि भू–उपयोग ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै निर्माण सामग्री उत्पादन र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सके पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउनुका साथै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसमेत सकिने आयोगको सुझाव छ ।

नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनले एकातिर सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ भने अर्कोतिर नदीको बहाव क्षेत्र व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर, नदीको प्राकृतिक बहाव, तटीय क्षेत्रको स्थिरता, भूगर्भीय अवस्था र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी उत्खनन गर्दा कटान, भूक्षय तथा बाढीको जोखिम थप बढ्न सक्छ ।

नदीजन्य पदार्थको उपयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यक्षेत्रमा नरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार नदी तथा खोलामा थुप्रिने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन तथा उपयोग स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका सरकारले बनाएको छ । तर, अहिलेको संघीय संरचनाअनुसार नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘खानीबाट निकालिने पदार्थ विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, तर नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।’

उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निर्माण सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्दा सरकारले तोकेका मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो बाढीले नदीको सतह र बहाव क्षेत्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि थप अध्ययन र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले भएका घटनाले नदीको स्वरूप र बहाव क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ किसिमले सोच्नुपर्ने देखिन्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र काम थपिएको जस्तो लाग्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै आवश्यक निर्णय र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’