गैँती बेल्चा उचालेर
पहरालाई छिचोलेर
डाँडा काँडा बाटो बनायो,
के खायो नि कुल्ली दाईले ? के पायो नि कुल्ली भाइले ?
अर्कैले ट्याक्सी गुडायो । अर्कैले ट्याक्सी कुदायो ।

प्रसिद्ध जनकलाकार खुसीराम पाख्रिनको यो गीत जति चर्चित छ, उति नै भावुक र मार्मिक पनि । तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस्तै विभेदपूर्ण व्यवस्थाको विरोधमा १० वर्षसम्म शसस्त्र संघर्ष गर्याे । माओवादीले सञ्चालन गरेको शसस्त्र युद्धकाल भरी यो गीत चर्चाको शिखरमा रह्यो । माओवादीका प्रत्येक कार्यकर्ताको मुख मुखमा यो गीत झुण्डिएको हुन्थ्यो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यो र यस्ता गीतहरु राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण हुन थाले । जसले यसको उचाई थप चुलियो । यी र यस्ता थुप्रै पक्षको जगमा मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र अयो । एकात्मक व्यवस्था ढल्यो, संघीयता आयो । निमुखाले पनि न्याय पाउने छन् भनेर व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो ।

तर, पाख्रिनको गीतको भाव झैँ त्यसको उपलब्धी भने अझैसम्म वास्तविक पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन । संघीयता, स्थानीय सरकार, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार जे जे भने पनि व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज–जसले रगत बगाए उनिहरुलाई राज्यले अहिलेसम्म न्याय गर्न नसकेको वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन ।

द्वन्द्वकालमा १७ हजारभन्दा बढीले आफ्नो अमूल्य प्राणको आहूति दिए । उनीहरुका परिवारका पीडा र वेदना सायदै राज्यले उपलब्ध गराउने केही थान सहानुभूति र सहयोगले भरिन सक्छ ! तर, राज्यले त्यति त गर्नुपथ्र्याे, किन गरेको छैन ? द्वन्द्वपीडित परिवार प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, राज्यले यी प्रश्नको उत्तर दिएको छैन ।

मुलुक नै तरंगित हुने गरी भएको १२ वर्षे शसस्त्र युद्धका कारण तुलनात्मक रुपमा नेपालका ग्रामिण भेगहरु बढी प्रभावित भए । माओवादीले पनि मूलतः तिनै क्षेत्रका जनताको परिवर्तनको विगुल फूकेको बताउँदै आएको थियो । जसका कारण ती क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको सहज आँकलन गर्न सकिन्छ ।

तर, परिवर्तनको उपभोग गर्ने बेलामा भने सहरी क्षेत्र अघि सरे, पाख्रिनको गीतमा कुल्लीले ज्यानको बाजी लगाएर खनेको सडकमा अर्कैले ट्याक्सी कुदाए भनेझैँ । अझ द्वन्द्वपीडित जति निम्छरा छन् उति नै उनिहरु निमुखा छन् । जति अभावमा छन् उति नै उपेक्षामा छन् र जति सुदूरमा छन् उति नै ओझेलमा छन् ।

आफ्ना परिवारका सदस्यले रगत पसिना जुन व्यवस्थाका लागि बगाएका थिए सोही व्यवस्था सीमित हुनेखाने बर्गको चंगुलमा फसेको देख्दा उनीहरुको मन कति फाट्दो हो ? अथवा परिवारका सदस्यहरु गुमाएका द्व्रन्द्वपीडितहरु के ठान्दा हुन् ? यो अवधिमा वास्तवमै र अनुभव हुने गरी राज्यले मूल्यांकन गरेको छ त ? प्रश्नको जवाफ राज्यले दिने कि नदिने ?

यस्तै द्वन्द्वपीडित मध्येकी एक हुन् नारायण नगरपालिका–३, दैलेखकी पवित्रा शर्मा । उनले शसस्त्र द्वन्द्वको रापमा आफ्ना ६ जना आफन्त गुमाएकी छन्, श्रीमान् छोरा र छोरीलगायत ।

पवित्रा शर्मा परिवारका ६ जना सदस्य गुमाएकी द्वन्द्वपीडित हुन्, जसले घरका पाँचजना र जेठाजुको छोरा गरी ६ जनालाई गुमाएकी छन् । पवित्राका जेठा छोरा नारायण शर्मा, श्रीमान् कविराम शर्मा, साइँली छोरी सीता शर्मा, जेठाजुका छोरा शशीराम शर्मा, जेठा ज्वाइँ लक्ष्मी अधिकारी र माइला ज्वाइँ ऋषि गौतम सुरक्षाकर्मीको निशानामा परे ।

‘घरका पाँचजनालाई राज्यले खोसेको छ तर अझै मैले न्याय पाएकी छैन,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘मेरो परिवारका पाँचै जनालाई माओवादीको ट्याग लगाएर हत्या गरिएको थियो तर त्यो एकदम गलत थियो ।’

जेठो ज्वाइँ नेपालगन्ज सामान लिन गएका बेला जमुनाहमा भूमिकालिका गणले नियन्त्रणमा लिएको उनलाई जानकारी छ । ‘नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भए पनि अहिले हामीले होइन भन्छ,’ पवित्रा भन्छिन् । उनका श्रीमान् नेपाल सरकारकै जागिरे । जिल्ला वन कार्यालयमा वनरक्षक थिए । उनलाई पनि माओवादीकै बिल्ला भिराएर सुरक्षाकर्मीले मारे ।

जेठो छोरा नारायण शर्मा भने माओवादीमा लागेर भूमिगत भएका थिए । छोरा–बुहारी सँगै पढाउँथे । ‘जागिर छाडेर बुहारीलाई घरमा ल्याएर छोड्यो अनि भूमिगत भयो,’ उनले भक्कानिँदै भनिन्, ‘हामी सासूबुहारीले कहाँ–कहाँ खोजेनौं, तर भेट्न सकेनौं ।’

छोरो खोज्न गएका बेला उनले बुहारीसमेत गुमाउनुपर्यो । प्रहरीले एक वर्षको बालकसहित बुहारीलाई नियन्त्रणमा लियो । छोरो माओवादीमा प्रवेश गरेकै कारण प्रहरीले माइली छोरी हरिमाया र साइँली छोरी सीतालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर दिनु दुःख दियो ।

श्रीमान्को जागिर नौमुलेमा थियो । ‘नौमुलेमा छोरोलाई भेट्छ भन्ने काल्पनिक कुरा गरेर श्रीमानलाई पनि घरमा बस्न दिएनन्, सेना र प्रहरीले । श्रीमानले त्यही पीरले २०५८ सालमा जागिरबाटै राजीनामा दिनुभयो,’ उनले भनिन् । तर, जागिर राजीनामा दिएपछि झन् पीडा दिए । उनका श्रीमानमाथि पार्टीलाई सहयोग गर्नका लागि जागिर छाडेको आरोप लाग्यो । ‘राजीनामा दिएकै दिनदेखि घर आउन पाउनुभएन,’ उनले भनिन् ।

छोरा र छोरीलाई २०५८ सालमा, श्रीमान्लाई २०६१ सालमा र ज्वाइँलाई २०५७ सालमा सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेका हुन् ।

पीडित पवित्राले परिवारका सदस्यका हत्याराहरुको नाममा किटानी गरी जाहेरी दिएकी छन् । तर, किटानी जाहेरी दिँदा पनि न्याय पाउन सकेकी छैनन् । ‘दैलेख बजारमा डेकेन्द्र थापाको शालिक बन्दा मेरा परिवारका सहिदहरुको शालिक किन बनेन ?’ राज्यपक्षलाई उनको प्रश्न छ, ‘मेरो श्रीमान, छोरा, छोरी र ज्वाइँका हत्यारालाई आजसम्म किन कारबाही भएन ?’

अरु त अरु, उनले थाहा पाएर पनि परिवारका सदस्यको काज किरिया गर्न पाइनन् । ‘छोरालाई सुरक्षाकर्मीले डोल्पामा मारेका हुन्, त्यहाँबाट छोराको लास ल्याउने मन थियो । छोरीलाई जाजरकोटमा मारेका हुन्, त्यहाँबाट पनि उसको शव ल्याउने मन थियो तर देख्न पनि पाइएन,’ उनले भावुक हुँदै भनिन् ।

पीडित पवित्राको चित्तदुखाइ धेरैतिर छ । शालिक नबनाइदिएकोमा चित्तदुखाइ त छँदै छ, प्रहरीले घरसमेत जलाइदिएको घटनाले उनको पीडा गहिरिएको छ ।

विभिन्न संघ–संस्थाले द्वन्द्वपीडितका नाममा कार्यक्रम ल्याउँछन् तर सहिदका परिवार खुसी हुने गरी र सहिदको सपना पूरा हुनेगरी कसैले काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । सरकारले सहिद घोषणा गरेर प्रतिसहिद १० लाख रुपैयाँबाहेक केही दिएको छैन, त्यो पनि किस्ताबन्दीमा दियो । ‘एकैपटक दिएको भए केही उद्यम गर्न पाइन्थ्यो होला, तर किस्ताबन्दीमा दिएकाले जीविकोपार्जनमा खर्च भयो,’ उनी भन्छिन् । महिला विकास कार्यालयले सहिद परिवारलाई वार्षिक पाँच हजार दिन्थ्यो । कार्यालय नै खारेज भएपछि अब त्यसको आशा पनि छैन उनलाई ।

‘हामीजस्ता थुप्रै परिवारका सदस्यहरुको बलिदानीले यो मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । तर हामीले के पायौं ?,’ राज्यलाई उनको प्रश्न छ, ‘देशमा शान्ति आयो, राजनीतिक परिवर्तन आयो, कसैले सांसद हुने मौका पाए, कसैले मन्त्री हुने मौका पाए भने कसैका छोराछोरीले विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाए तर सहिद र उनीहरुका परिवारको सपना राज्यले पूरा गरेको खै ?’

गाँसबासको व्यवस्था, औषधोपचारको व्यवस्था र सहिद परिवारका लागि परिचयपत्रको व्यवस्थामात्र भए चित्त बुझाउन सकिने उनी बताउँछिन् । ‘कमाएर खानदिने श्रीमान् खोसेपछि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ, कमाएर ल्याउने सबैलाई मारदिने अनि हामीलाई केही पनि नदिने ? राज्यले हाम्रा लागि केही गर्दैन भने हामी विद्रोह गर्न पनि तयार छौं ।’