सरकारले सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही चैत २१ र २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा, हेटौँडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायल खारेज गरिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदामा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा भने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेअनुसार हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वास्थ्यचौकीमा रहने कूल सात हजार ६१९ अनमी पदको दरबन्दीका सम्बन्धमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता दुई मिलियन अमेरिकी डलर र अनुदान सहायता ५.६१ मिलियन डलर गरी जम्मा ७ दशमलव ६१ मिलयन डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १३:१० बजे