बैंकको कर्जामा उच्च ब्याजदर भएकाले औद्योगिक लागत बढेको भन्दै ब्याजदर घटाउने माग गर्दै यतिबेला उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा छन् । केही दिनअघि मात्र विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । विगतमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । यसै सेरोफेरोमा मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् पूर्व सांसद समेत रहेका उद्योगी पवन शारडासँग न्युज काराेबारका प्रदेश १ संयोजक किशोरसंगम दियालीले गरेको कुराकानी :

 

कर्जामा ब्याज उच्च भएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ, विगतमा पनि केही दिन आन्दोलन चर्काउनुभएको थियो, यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

हामी उद्योगी व्यवसायी आन्दोलन कहिल्यै पनि चाहँदैनौँ । हामी आन्दोलन विरोधी हौँ तर बाध्यात्मक अवस्था आएपछि के गर्ने ? हामी चुर्लुम्म डुबेर सिद्धिनुभन्दा केही सीप नलागेर आन्दोलनको बाटोतिर अग्रसर भएका हौँ । अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको चर्को बैंक ब्याज नै हो । बैंकहरूको बीचमा ठूलो सिन्डिकेट छ । त्यसको संरक्षण राष्ट्र बैंकले नै गर्दै आएको छ । पब्लिकलाई बैंक ब्याजमा ‘कार्टेलिङ’ गरिएको छ । हामी व्यापारीहरू खुला प्रतिस्पर्धामा व्यापार गर्छौँ । उपभोक्ताले पनि जसकोमा सस्तो छ, उसैकोमा सामान किन्छन् । हामीले ‘कार्टेलिङ’ गरेका छैनौँ । व्यापारको सिस्टम अनुसार खुला प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ व्यापार हुनुपर्दछ । हामी एक त बैंकको ‘कार्टेलिङ’मा परेका छौँ, अर्केतिर राज्यको नयाँ नयाँ नीतिले गर्दाखेरी कहिले ‘भिसिटिएस’ ल्याउने, कहिले के कहिले के, यी विभिन्न किसिमले गर्दा र नयाँ नीतिकै कारण कतिपय उद्योग ५-६ महिनादेखि बन्द अवस्थामा छन् । राज्यले गलत निर्णय गरेर हामी चौतर्फी मर्कामा छौँ । हाम्रो सुनुवाई कहाँ हुने त ! हाम्रो मागको सरकारलाई कुनै वास्तै छैन । हामीसँग उपाय के ?

तपाईंहरूका खास असन्तुष्टि के हुन् ?

हाम्रा असन्तुष्टि धेरै छन् । सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको ६ महिना बढी भयो तर निर्णय गर्दैन । हामी उद्योगी व्यवसायीले कुनै किसिमको राहत पाएका छैनौँ । एकातिर बैंकले पनि कुनै छुट दिएको छैन । बैंकलाई सरकार र व्यपारीले केही गर्न सक्दैन । उनीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार काम गर्छन् । बैंकहरूको सिन्डिकेटले जस्ता नीति बनाँउछ, त्यस्तै नीति राष्ट्र बैंकले अघि सार्छ । अहिले कुनै पनि बैंक र इन्स्योरेन्स कुनै घाटामा छ ? अवश्य छैन । यिनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ । कसले कतिवटा शाखा खोल्यो । कसले कति बढी नाफा कमायो । एउटा बैंकको हिजो ५ वटा शाखाबाट अहिले ५० वटा शाखा पुगिसकेको छ । उद्योगहरूको स्थिति के छ ? हरेक साल २ वटा उद्योग बन्द हुने स्थिति छ । बैंकको ऋण डुब्यो भने राज्य उद्योगी व्यवसायीलाई जेल हाल्न राज्य तयार हुन्छ । हामी व्यवसायीको पैसा, पुँजी डुब्यो भने संरक्षण गर्न आउँछ हामीलाई ?

हामीले व्यापार व्यवसाय गर्दा रोजगारी दिँदा अपराधीजस्तो भएर बस्नुपरेको छ । क्याबिनेटबाट राज्यको सत्ता संरक्षणका विषयमा मात्र निर्णय हुन्छ । हाम्रो हितमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छ ? हाम्रा मागका फायलहरू थन्किएर बसेका छन् त्यहाँ । हामीले पैसा घरमा राख्दा इलिगल अनि राज्यले हामीबाट उठाएको पैसाचाहिँ किन खर्च गर्न सकेको छैन ? आज आमजनता पनि पीडित छन् । भोलि आमजनता, उद्योगी व्यवसायी सडकमा आए भने बैंक र राज्यको नीति नफेरी धर छैन ।

विगतमा पनि यही विषयमा केही दिन आन्दोलन भएको थियो तर निष्कर्षमा पुगेन, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला हामीले सरकारसँग वार्ता गर्यौँ, त्यो वार्ता समितिमा म पनि थिएँ । त्यसबेला हामीलाई सरकारले तपाईंहरूको माग जायज हो भनेर आश्वासन दियो । हामीबाट भएका कमी कमजोरी सच्याउन हामी तयार छौँ भनेको थियो र हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका थियौँ । धेरै समय बितिसक्यो न बैंक न त राज्य कतैबाट कार्यान्वयन भएको छैन । हामी आफूलाई ठगिएको महसुस गरिरहेका छौँ । साना व्यापारीले जुन ऋण लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको स्थिति अझ नराम्रो छ । युवाहरू स्वदेशमै घर जग्गा राखेर ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्दा पछुताइरहनुपरेको स्थिति छ । त्यसैले सबैको धारणा समेट्ने निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राज्यले सुन्ने र जनताले देख्ने गरी अबका दिनमा आन्दोलन गछौँ ।

त्यसबेलाको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तपाईंहरू आन्दोलनमा होमिन लाग्नुभएको हो ?

त्यतिबेला एग्रिमेन्ट नै, कागज नै गरिएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूसहितको सहमति पनि हामीसँग छ । कार्यान्वयन गर्न आदेश भएको पनि डकुमेन्ट छ । त्योसमेत पालना भएन । अनि मात्र हामीलाई आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।

कस्तो खालको आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?

हामीले अहिले नै आन्दोलनको घोषणा पूर्णरुपमा गरेका छैनौँ । तर, सरकारबाटै त्यस्तो वातावरण बनिरहेको छ । सबै जिल्ला जिल्लाबाट फोनहरू आइरहेका छन् । लिडरसिप लिनेको खोजी भइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ चुप लगेर निष्क्रिय बसेको छ । त्यसैले अबको आन्दोलन महासंघको नेतृत्वमा नभएर आम उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूको नेतृत्वमा हुन्छ ।

कुन हद सम्मको आन्दोलन हुन्छ ? खुलाइदिनुहोस् न !

बृहत् बैठकपछि हुने छलफलबाट आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ । अहिले भर्खर चाडपर्व सकिएका छन् । अब भर्खर व्यापार सुरु हुने समयमा आन्दोलन गर्नु हामी उद्योगी व्यवसायीका लागि आत्महत्या गरेजस्तो हुन्छ तर हुने वतावरण नचाहँदा नचाहँदै हुने स्थिति भइरहेको छ । अब चाँडै छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।

तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलता अभाव भएका कारण ब्याजदर बढेको अर्थशास्त्री बताउँछन्, तरलता व्यवस्थापन नभई कसरी ब्याजदर घट्ला ? कुनै उपाय छ ?

तीन तहको सरकारबीच कामको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । सबैले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार राजस्व उठाउने दाउमा मात्र छ । जनतामाथि, उद्योग व्यवसायमा कर मात्र लगाउँछन् । सुविधा केही छैन । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा हुनुपर्नेमा नारायणहिटीको राजा गाउँगाउँमा भएजस्तो अनुभव भइरहेको छ । राजस्व मात्र लिने ? सुविधाचाहीँ केही नदिने ? प्रदेश सरकारमा संरचना नै बनिसकेको छैन । बजेट आउँछ । फ्रिज भएर जान्छ । प्रदेश मन्त्रीमण्डलले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । दामाशाहीले तीनै तहको सरकारले बजेट बाँडफाँड गरेर लिए पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । खाली कर्मचारीको तलब भत्ता, गाडीघोडामा मात्र बजेट खर्च भइरहेको छ । खर्च विकासमा हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा भएको छैन । यसले गर्दा बजारमा तरलता अभावको अवस्था छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, बैंकको आफ्नो नाफा त घटेको छैन नि ! हरेक वर्ष बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । राज्यले त्यसलाई कति नाफा खाने अधिकार दिएको छ ? त्यो हुनुपर्छ । उद्योगमा लगानी गर्दा जोखिम मोल्नुपर्छ । तर, बैंकले ‘रिस्क’ कति मोलेका छन् ? हामीलाई चाहिँ डुब्दा नागरिकता पासपोर्ट जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने किन ? कि त हाम्रो पनि सरकारले लगानी डुबेको असुल गराइदियोस् । एउटाका लागि एउटा नीति अर्कोका लागि अर्को नीति, त्यस्तो हुँनु हुँदैन ।

बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक उद्योगमा  हुनुपर्ने माग तत्काल पूरा हुन कति सम्भव छ ?

हामीले केमा लगाउने पैसा त ! हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । अब बैंकमा भएको पैसालाई यस्तो ठाउँमा लगाउनुपर्छ, जसबाट उत्पादकत्व बढोस् । चाहे त्यो कृषि होस् वा उद्योगको उत्पादन क्षमता बढोस् । रोजगारी बढोस् । क्षेत्र क्लियर हुनुपर्छ । व्यापार घाटा बढेको छ, यसको न्यूनीकरणका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि त बैंकले न्यून ब्याजदर राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? जग्गामा लगानी गर्दा १ करोडको जग्गा रातारात २ करोड हुन्छ, त्यसले के उत्पादन बढ्छ कि रोजगारी दिन्छ ? त्यसैले हाम्रो माग हो, उत्पादनका क्षेत्रमा दिनुस् ।

माघ १३ गते सुरु हुने आन्दोलनका कार्यक्रमले २३ गतेसम्ममा निकै कठोर रुप लिने देखिएको छ, सरकारमाथि दबाब मात्र बढाउन हो कि !

चाडपर्व भर्खर सकिएको छ । अब सरकारले के गर्छ यो हप्तासम्म हेरौँ, के के सनुवाइ हुन्छ । हामी अहिले पनि वार्तामा छौँ, हाम्रो कुरा भइराखेको छ । उद्योगी व्यवसायीसँग पनि छलफल हुँदैछ । यो सानोतिनो कुरा होइन । अबको आन्दोलन एउटा सहरमा हैन, एउटा बजारमा होइन, देशव्यापी र कडा आन्दोलन हुन्छ । त्यसैले हामी अहिले वार्ता, छलफलको क्रममा छौँ । हाम्रो संयुक्त बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यही ढंगले हामी अघि बढ्छौँ । संसारमै अहिले आर्थिक मन्दी छ । सम्पूर्ण देश, छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा अहिले सरकारले आफ्ना उद्योगी व्यवसायीलाई जोगाउन धेरै ठूल्ठूला घोषणासमेत भएका छन् । र, तत्काल ‘इफेक्ट’मा ल्याने गरी काम गरेका छन् । तर हाम्रो सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।

आन्दोलन गरेर ब्याजदर घट्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

अब हुने आन्दोलन चानचुने आन्दोलन हुँदैन । सबैलाई साथ लिएर देशव्यापी आन्दोलनमा हामी जान्छौँ । निरन्तर छलफल र वार्तामा हामी छौँ । त्यसैले त्यो अवस्था नआई सरकारले माग सम्बोधन गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो, राजनीतिक स्थायित्व छायो भनेर उत्साहित भइरहँदा दुई वर्षपछि सरकारका काम कारबाहीसँग उद्योगी व्यवसायी कति आशावादी छन् ?

हामीले वर्तमान सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेका थियौँ र अझै राखेकै छौँ पनि । चाँडो चाँडो नीतिगत निर्णय हुन्छ, ठूला लगानी देशमा भित्रिन्छन्, विकासको गतिले फड्को मार्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन । सुरुमा त नयाँ संरचना भएकाले समय लाग्न सक्छ तर संक्रमणकाल लम्ब्याउनु हुँदैन । मन्थनमा मात्र लाग्ने हो भने देश ध्वस्त हुन्छ ।

सरकारले देशमा लगानीको वातावरण बनेको तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ, तपाईंहरू सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउँछौं भन्नुहुन्छ, खास समस्या के हो ?

मुखले बोलेर वातावरण राम्रो बन्छ भने हरेक मान्छले जे पनि बोल्छ । व्यवहारमा पो कार्यान्वयन हुनुपर्छ त ! अहिले मुलुकमा कुन चाहिँ ठूलो लगानी आयो ? अहिले यहीँका स्थानीय उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्न सहज वातावरण छैन भने कसरी लगानी भित्रिन्छ ? सरकारले समस्या सुनेर आश्वासन मात्र दिन्छ, निष्कर्षमा पुग्दैन । सरकारको राजस्वमात्र संकलन गर्ने बानी छ । जनता र उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने काम भएको छैन । देशमा यस्तो मजबुत सरकार विरलै समयमा आउँछ । यो सरकारले दुई वर्ष कामै नगरी सकेको छ । अब आउने समयमा भोलिदेखि नै सरकारले उद्योगी व्यवसायी सबैलाई समेटेर कम्मर कसेर देशलाई अघि बढाओस् । यो सरकारसँग धेरै आशा र भरोसा छ तर विस्तारै त्यसै समय बितिरहेको छ । यो सरकारले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो ।

प्रकाशित समय : १८:२८ बजे