काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विपद्पश्चात् सञ्चालन गरिएका उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरूको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी लिइएको छ ।

बैठकमा प्राधिकरणका जियोलोजिस्ट डा. प्रकाश पोख्रेलले विपद्पछिको व्यवस्थापन, प्रभावितको पहिचान, राहत वितरण, पुनर्निर्माण तथा जोखिम विश्लेषणका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट १६ वटा परिचालन टोली गठन गरी फोकल पर्सन तोकिएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा तथा स्थानीय तहमा विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोकेर समन्वयात्मक रूपमा काम भइरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘ विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट १६ वटा परिचालन टोली गठन गरी फोकल पर्सन तोकिएको छ । संघीय तहमा सम्बन्धित फोकल पर्सनमार्फत काम भइरहेको छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा विपद् सम्पर्क व्यक्तिमार्फत समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्य अघि बढाइएको छ ।’

त्यसैगरी गैरसरकारी तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न क्लस्टर प्रणालीमार्फत समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए । उक्त प्रणालीमा सम्बन्धित सरकारी मन्त्रालय तथा विभागले नेतृत्व गर्ने र समान प्रकृतिका काम गर्ने अन्य संघसंस्थाले सहनेतृत्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उक्त प्रणालीमा संघीय निकाय, जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई पहुँच दिइएको छ । स्थानीय तहले प्रभावित व्यक्ति, घरपरिवार तथा क्षतिको विवरणसहित आवश्यक प्रमाण र तस्बिर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरणपछि प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत बैंक खातामा सिधै पठाइने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘गैरसरकारी तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि क्लस्टर प्रणालीमार्फत समन्वय गरेर परिचालन गरिरहेका छौँ । राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र दोहोरोपन हटाउन पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले प्रभावित व्यक्ति र क्षतिको विवरण प्रमाण तथा तस्बिरसहित प्रविष्ट गर्छन् । विवरण प्रमाणीकरण गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि लाभग्राहीको व्यक्तिगत बैंक खातामा अनुदान रकम सिधै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

आरएमआईएस प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रभावित तीनवटै जिल्लाका स्थानीय तहमा प्राधिकरणका प्राविधिक टोली परिचालन गरी तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी राहत सामग्रीको पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि ‘सेतु’ प्रणाली प्रयोग भइरहेको उनले बताए । उक्त प्रणालीमा विभिन्न देश तथा निकायबाट प्राप्त राहत सामग्रीको प्रकार, परिमाण र प्राप्तिको विवरण अभिलेख राखिएको छ ।

विपत्तामा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचानमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले असोज २३ गते विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको पोख्रेलले जानकारी दिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन भएपछि विपत्तामा परेका व्यक्तिको विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

यससम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरी आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधिबारे जानकारी गराइएको छ । हालसम्म १० जिल्लाबाट विवरण प्राप्त भएको र तिहारअघि सबै जिल्लाबाट विवरण आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

डीएनए परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालालगायत दुई प्रयोगशालामार्फत करिब एक हजार ६०० नमुना संकलन गरिएको थियो । संकलित नमुनाको प्रोफाइल तयार गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । हालसम्म करिब १५० जनाको पहिचानका लागि डीएनए मिलान भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

दुईवटा प्रयोगशालाबाट संकलित नमुना तथा आफन्तले उपलब्ध गराएका डीएनए विवरणलाई एकीकृत गरी पीडितको पहिचान गर्न प्राधिकरणमा विपद् पीडित पहिचान टोली (डीभीआई) गठन गरिएको छ ।

विपद्बाट प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै पोख्रेलले नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई चिसो मौसमसमेत धान्न सक्ने गुणस्तरीय पारिवारिक टेन्टमा स्थानान्तरण गरिएको बताए । हाल नुवाकोटमा होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावितहरू नरहेको उनको भनाइ छ ।

धादिङका चारवटा होल्डिङ सेन्टरमा १२१ जना र रसुवाका चारवटा होल्डिङ सेन्टर तथा काठमाडौंमा रहेका प्रभावितसहित करिब ५४० जना अझै अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विपद् प्रभावित परिवारलाई संघसंस्थाको साझेदारीमा पहिलो चरणअन्तर्गत प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले ५ हजार २१६ घरपरिवारलाई नगद सहयोग उपलब्ध गराइसकिएको छ । तिहारअघि थप ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउने तयारी रहेको उनले बताए ।

बाल संरक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धित निकायको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।