बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा प्रशोधन गर्दै आएका खानी र क्रसर उद्योगको सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड र श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीका कारण विपद्जन्य घटनामा वृद्धि आएको छ ।

गत वर्षको बाढीपहिरोले नदी किनारमा सञ्चालित उद्योगका संरचना तथा उपकरणमा क्षति पु¥याउनुका साथै नदीको बहाव, तटीय क्षेत्र र खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर पारेपछि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र उद्योगको नियमन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्लास्तरीय अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन प्रतिवेदन–२०८२’ ले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योगको कानुनी अवस्था, उत्खनन प्रक्रिया र वातावरणीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, उत्खनन अनुमति, कर तथा रोयल्टी भुक्तानी, उत्पादन र बिक्रीको अभिलेख, वातावरणीय मापदण्ड तथा श्रमिक सुरक्षाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमको अगुवाइमा भएको अनुगमनमा छ स्थानीय तहका २६ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । पनौती नगरपालिकाका १०, बेथानचोक गाउँपालिकाका पाँच, रोशी गाउँपालिकाका तीन, नमोबुद्ध नगरपालिकाका दुई, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका तीन र भुम्लु गाउँपालिकाका तीन उद्योग अनुगमनमा समेटिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईंको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, जिल्ला प्रहरीका प्रतिनिधि तथा प्रशासन, वन र राजस्वसम्बन्धी निकायका अधिकारी सहभागी थिए । कार्यदलले उद्योगको दर्ता र नवीकरण, उत्खनन अनुमति, राजस्व भुक्तानी, उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण र वातावरणीय अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएको थियो ।

अनुगमनबाट उद्योग दर्ता वा स्थायी लेखा नम्बर ‘प्यान’ मात्र रहेको आधारमा सञ्चालन कानुनसम्मत भएको मान्न नसकिने देखिएको थियो । आवश्यक अनुमति, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र वातावरणीय मापदण्डको पालना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । पनौतीमा अनुगमन गरिएका उद्योगमध्ये भालेश्वर रोड स्टोन उद्योगको क्रसर तथा भौतिक संरचना बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा र लेदोले पुरिएको थियो । उद्योगका सञ्चालकले उपकरण निकाल्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए । पनौती रोड स्टोन उद्योग भने साझेदारबीचको विवाद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित प्रकरणका कारण बन्द अवस्थामा रहेको पाइएको थियो ।

काठमाडौँ रोड स्टोन उद्योग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको भए पनि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएपछि नियमित नवीकरण नगरेको अनुगमनमा देखिएको थियो । डायमन्ड स्टोन एन्ड साइनिङ इन्डस्ट्रिजको उत्खनन अनुमति २०८० कात्तिक १९ गते नै सकिएको थियो । उद्योगले अनुमति नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको थियो भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मर्मत तथा पुनः सञ्चालनको तयारी देखिएको थियो ।

रोशी खोला रोड स्टोन उद्योग कर तथा रोयल्टी बक्यौताका कारण बन्द रहेको र नवीकरण समेत गर्न नसकेको पाइएको थियो । स्थानीयको विरोध तथा पनौती नगरपालिकाको पत्राचारपछि दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एन्ड माइनिङ प्रालिलाई अर्को आदेश नभएसम्म सञ्चालन नगर्न भनिएको थियो ।

बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेको चालाल गणेश रोड स्टोन उद्योगले करिब ४५० रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गरेको र दैनिक ४० ट्रकसम्म सामग्री सडकमा पठाउने गरेको जनाएको थियो । तर, उत्खनन व्यवस्थित नभएको अनुगमनका क्रममा देखिएको थियो । चालाल गणेशस्थान मिनरल उद्योग नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । फल्दे स्टोन स्ल्याब हाउस र आर एन्ड भी क्वार्टजाइट प्रालिको उत्खनन अनुमति सकिएको तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक अनुमति नलिएको पाइएपछि काम रोक्न निर्देशन दिइएको थियो ।

रोशी गाउँपालिकामा मङ्गल रोड स्टोन उद्योगले नदीसँग जोडिएको निजी जग्गामा धुलोयुक्त पदार्थ थुपारेको पाइएको थियो । वर्षायाममा उक्त पदार्थ नदीमा मिसिन सक्ने जोखिम देखिएको थियो । सुप्रिम स्टोन प्रालिले २०७८ असोज २४ गतेपछि नवीकरण नगरेको र खोलानजिक उद्योग सञ्चालन गर्दा धुलो व्यवस्थापन समेत व्यवस्थित नगरेको अनुगमनमा देखिएको थियो । जय नेपाल सप्लायर्सका उपकरणका केही पार्टपुर्जा बिग्रिएका कारण उद्योग बन्द रहेको थियो ।

नमोबुद्ध नगरपालिकामा अनुगमन गरिएका उद्योग बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएकाले निरीक्षणका बेला सञ्चालनमा थिएनन् । सञ्चालकहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिका कारण नवीकरण र कर भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बताएका थिए । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रहेको स्यान्ड वासिङ एन्ड क्रसिङ उद्योग नगर कार्यपालिकाको २०८२ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार जेठ ३० गतेदेखि बन्द रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९ /८० देखि कर तथा राजस्व नबुझाएका कारण उद्योग बन्द गरिएको जनाइएको थियो ।

इन्द्रावती रिभरसाइड इभो वास प्रालिको प्यान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० विवरण निलम्बित अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । नदी, बस्ती र वन क्षेत्रबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन भएको गुनासो समेत अनुगमनका क्रममा उठेको थियो । भुम्लु गाउँपालिकामा रहेको त्रिवेणी इन्फ्रा इन्टरनेसनल प्रालिमा १७ जना कामदार कार्यरत रहेको र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, बालुवा तथा चिप्स उत्पादन हुने गरेको पाइएको थियो ।

अनुगमन प्रतिवेदनले उद्योगहरूमा मुख्यतः पाँच प्रकारका समस्या औँल्याएको छ । बाढीका कारण कागजात हराउनु, धुलोको उचित व्यवस्थापन नहुनु, श्रमिकको सुरक्षामा बेवास्ता, अवैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन हुनु तथा नदी, वन र बस्तीबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नहुनु प्रमुख समस्या देखिएका छन् ।

नदी वा खानी क्षेत्रमा एकतर्फी र अव्यवस्थित रूपमा उत्खनन् गर्दा माथिल्लो भागको भूबनोट कमजोर हुन सक्ने र सुक्खायाममा समेत पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त घेराबार नहुँदा सर्वसाधारण तथा पशुचौपायाको प्रवेशबाट दुर्घटनाको जोखिम रहने देखिएको छ । कतिपय उद्योगमा कामदारले हेल्मेट, सुरक्षा जुत्ता र ज्याकेटजस्ता आवश्यक सामग्री प्रयोग नगरेको पनि अनुगमनमा पाइएको थियो ।

मापदण्डले नदी, वन, बस्ती तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट कायम गर्नुपर्ने दूरी र उत्खनन्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, अनुगमनमा केही उद्योगले यस्ता मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले बाढीपछि नदीको बहाव र भूगर्भीय अवस्थाको प्राविधिक अध्ययन गर्न, स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न, उद्योग क्षेत्रमा घेराबारको व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक अनुमति नलिई वा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, नदी किनारमा थुपारिएको धुलो तथा अन्य पदार्थ हटाउन, बाढीले खेतीयोग्य जमिनमा थुपारेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउन, श्रमिकलाई सुरक्षा सामग्री अनिवार्य गराउन तथा उत्खनन, बिक्री, ढुवानी र राजस्व भुक्तानीको नियमित अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ । दूरीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरी सुधार गर्न र मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको गुनासो सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासनले नियमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । खानी तथा क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले नौ बुँदे निर्णय गर्दै आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म आवश्यक आधारभूत सर्त पूरा गर्न उद्योगलाई समय दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र सर्त पूरा नगर्ने उद्योगको मङ्सिर ८, ९ र १० गते स्थलगत पुनःअनुगमन गरिनेछ । पुनःअनुगमनका क्रममा मापदण्ड पालना नगरेका उद्योग शिल गरी सञ्चालनमा रोक लगाइने र कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । अवैध उत्खनन्, सडकमा हुने क्षति र वातावरणीय जोखिम प्रति प्रशासनले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उनले बताए ।

निर्णयअनुसार उद्योगले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणभित्र रहेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्नेछ । उद्योग परिसरमा घेराबार तथा आवश्यक छाना निर्माण गर्ने, धुलो र ध्वनि नियन्त्रण गर्ने, निस्कने फोहर तथा अवशेषको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र कामदारलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कागजात कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने तथा छिमेकी जग्गाधनी र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी सहमति कायम गर्नुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति वा आवश्यक इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरिने प्रशासनले जनाएको छ । बन्द गरिएका उद्योगले तोकिएका सर्त पूरा नगरेसम्म पुनः सञ्चालनको अनुमति पाउने छैनन् । सर्त पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिए पछि र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

जिल्लामा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । ती उद्योगले कानुन र मापदण्ड अनुसार काम गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ । बन्द गरिएका उद्योग वास्तवमै सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि हुने गरी स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्लास्तरीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ तथा खानी उद्योगका लागि मापदण्डअनुसार आवश्यक सर्त निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ । स्वीकृत उत्खनन योजनामा उल्लेख भएअनुसार खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी नक्सासहित स्पष्ट पार्नुपर्ने र निर्धारित क्षेत्रबाहिर भएको अवैध उत्खनन्को छुट्टै अभिलेख राखेर कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन वा सामग्री ढुवानीका क्रममा सडक, गोरेटो, नदी तथा खोला, नदी किनार, बस्ती, खानेपानीका स्रोत र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पर्न नदिनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । उद्योगका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार वा वातावरणमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले तत्काल सुधार तथा क्षति न्यूनीकरणका काम गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक गौतमले स्वीकृत परिमाण र क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने उत्खनन नियन्त्रण गर्न, राजस्व चुहावट रोक्न तथा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधनबाट सडकमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति तथा सम्बन्धित सरोकार भएका निकायहरुबीच संयुक्त बैठक गरी साझा कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

गौतमका अनुसार स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनमा सवारी साधनको भारवहन सीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम र सडक संरक्षणका लागि सम्बन्धित जिल्लाबीच समन्वय गरिनेछ ।

बाढीपहिरोपछि नदीको स्वरूप र बहावमा आएको परिवर्तन, नदी किनारमा थुप्रिएको पदार्थ तथा उद्योगका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिले खानी र क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा क्षति पुगेका उद्योगको पुनः सञ्चालनसँगै उत्खननको मात्रा, वातावरणीय असर, राजस्व र श्रमिक सुरक्षामा निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।