नेपालमा आवाससम्बन्धी खर्च धान्न ७० प्रतिशत नेपालीलाई कठिनाइ हुने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट : ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार आवासको बढ्दो लागतसँगै सुरक्षित बसोबास, विपद् जोखिम र आवासीय सुरक्षाको विषय नेपाली परिवारका लागि चुनौती बन्दै गएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत उत्तरदाताले आफूलाई आवाससम्बन्धी खर्च नियमित रूपमा धान्न कठिन हुने बताएका छन्। २२ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो समस्या भोग्नेको विश्वव्यापी औसत भने ३४ प्रतिशत छ। त्यस्तै, ७० प्रतिशत नेपालीले कुनै अप्रत्याशित समस्या आए आफू बसिरहेको आवास गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ४८ प्रतिशत छ।

आवाससम्बन्धी आर्थिक दबाबले नेपाली परिवारको स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन र भविष्यका योजनासमेत प्रभावित गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आवासको आर्थिक दबाबका कारण २८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार नै नगरेको बताएका छन्। त्यस्तै, ३६ प्रतिशतले आवश्यक घर मर्मतसम्भार पछि सारेका र २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको बताएका छन्।

नेपालमा आवास र मानसिक तनावबीचको सम्बन्धसमेत उल्लेखनीय देखिएको छ। ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो आवासीय अवस्था जीवनको सबैभन्दा ठूलो तनावका स्रोतमध्ये एक भएको बताएका छन्। विश्वव्यापी औसत ३५ प्रतिशत छ। आगामी वर्षमा आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्नुपर्ने चिन्ता ७१ प्रतिशतमा देखिएको छ भने ७१ प्रतिशतले आफू बस्ने स्थानमा असुरक्षित घटना भए सम्बन्धित निकायले समयमा प्रतिक्रिया नदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जलवायुजन्य जोखिमप्रति उच्च चिन्ता

नेपालमा जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिमसँगै सुरक्षित आवासको प्रश्न पनि गम्भीर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले चरम मौसमका कारण आफू बसिरहेको स्थानमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन्। विश्वव्यापी औसत यस्तो धारणा राख्नेको सङ्ख्या ३० प्रतिशत मात्र छ।

त्यस्तै, आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण अहिले बसिरहेको ठाउँमा बस्न झनै कठिन हुने ७० प्रतिशतले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा यो सर्वेक्षणमा सहभागी २२ देशमध्ये सबैभन्दा उच्च अनुपात भएको उल्लेख छ। खराब आवासीय अवस्थाका कारण ७६ प्रतिशत नेपालीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, असुरक्षित ढोका, झ्याल वा घरको सीमाका कारण सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुनेको सङ्ख्या ७३ प्रतिशत छ।

किफायती घरको अभाव

आवासको मूल्य बढ्दै जाँदा किफायती घरको अभावसमेत गम्भीर बन्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले किफायती घर पर्याप्त नभएको बताएका छन् भने ७४ प्रतिशतले पहिलोपटक घर खरिद गर्नेलाई सहयोग गर्न विद्यमान आवास नीतिहरू पर्याप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। बढ्दो आवास लागतले घरधनी बन्न कठिन बनाइरहेको ७७ प्रतिशतको बुझाइ छ। यद्यपि, ७१ प्रतिशत नेपालीले जीवनको कुनै न कुनै समयमा आफ्नै घर हुने अपेक्षा राखेका छन्।

आवासको खर्चले परिवार सुरु गर्ने योजनासमेत प्रभावित भएको देखिएको छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले आवास खर्चका कारण परिवार सुरु गर्ने विषयमा सोच्न कठिन भएको बताएका छन्। सन्तान भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले आवास खर्चका कारण बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सकिने अवसर सीमित भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, ७१ प्रतिशतले अहिलेको आवासीय अवस्थाका कारण आफूले पहिले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेका सपना वा महत्त्वाकाङ्क्षा त्याग्नुपरेको बताएका छन्।

आवास प्रणालीप्रति असन्तुष्टि

आवाससम्बन्धी विद्यमान प्रणालीप्रति पनि नेपालीमा उल्लेखनीय असन्तुष्टि देखिएको छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले देशको आवास प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी औसत ५६ प्रतिशत छ।

सुरक्षित तथा मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकार मान्ने नेपालीको सङ्ख्या भने ८३ प्रतिशत छ। त्यस्तै, ७९ प्रतिशतले आफू बस्ने क्षेत्रमा थप किफायती वा सामाजिक आवास उपलब्ध भए स्वागत गर्ने बताएका छन्।

अनौपचारिक आवासमा बस्ने बढी असुरक्षित

अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका नेपालीमा आवासीय सुरक्षाको अवस्था थप कमजोर देखिएको छ। औपचारिक आवासीय कागजात नभएका, अस्थायी आवासमा रहेका वा अन्य गैरऔपचारिक व्यवस्थामा बस्ने उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र आफू अहिले बसिरहेको ठाउँमा बसिरहन सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित जग्गा वा आवासबाट वञ्चित छन् भने करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व व्यवस्थामा रहेका छन्।

अध्ययनका लागि नेपालमा कुल एक हजार ४०० जनालाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो। तीमध्ये एक हजार जना वयस्कलाई अनलाइन माध्यमबाट राष्ट्रिय नमुनाका रूपमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। उमेर, लिङ्ग, क्षेत्र र आयका आधारमा राष्ट्रिय वयस्क जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नमुना तयार पारिएको र तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित जनसाङ्ख्यिकीय आधारमा भारित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, मासिक पारिवारिक आम्दानी २० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका थप ३०० जनालाई सर्वेक्षणमा समेटिएको थियो। अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका थप १०० जनासँग काठमाडौँ, काभ्रे, भक्तपुर र टोखामा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। थपिएका लक्षित समूहका नमुना स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक नभएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।

ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले एडेलम्यान इन्टेलिजेन्समार्फत सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म करिब २० मिनेटको सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो। नेपालसहित विश्वका २२ देशमा कुल ३० हजार ७५८ जना सर्वेक्षणमा सहभागी थिए।

प्रतिवेदनले नेपालमा आवासको समस्या घर निर्माणका विषयमा मात्र सीमित नभएको उल्लेख गरेको छ। आवासको लागत, सुरक्षित जग्गा तथा स्वामित्व, जलवायु र विपद्को जोखिम, सुरक्षित तथा दिगो संरचना र किफायती आवासको उपलब्धतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।