काठमाडौं । सांसदहरूले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउन योजनाबद्ध कार्ययोजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान र स्थानन्तरण, पूर्वतयारीमा जुट्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका मदनकृष्ण श्रेष्ठले यही साता मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो वर्षा हुनेसक्ने मौसमविद्को पूर्वानुमानलाई ध्यान दिँदै जोखिममा रहेका बस्ती र परिवारको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रमेशकुमार मल्लले विपद्अघि नै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, जलवायु–अनुकूल कृषि, खाद्य तथा पानीको सुरक्षा, स्वास्थ्य पूर्वतयारी र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षाका लागि अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा)का जगदीश खरेल (ललितपुर)ले अबको तीन दिन लगातार वर्षा हुने नेपाल मौसम विज्ञान विभागको सूचनालाई ध्यान दिँदै विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न तीनै तहको सरकारलाई अपिल गरे ।

सोही पार्टीका अनुष्का श्रेष्ठले संस्कृति नीति, २०८१ को मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिँदा बलियो नीति दस्तावेजसँगै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना, जिम्मेवारी र मापन योग्य कार्ययोजना ल्याउन सुझाव दिइन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का गुरूप्रसाद बरालले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै न्यायिक प्रणालीमाथि हमला गर्ने प्रयास कसैबाट पनि हुन नहुनेमा जोड दिए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका राधिका रम्तेलले जातीय विभेदका घटना रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने औँल्याउँदै वार्तामार्फत लामो समयदेखि अनसनरत दीपा नेपालीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खुश्बु ओलीले रुसमा विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय र अध्ययन गरिरहेका नेपालीले भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गरिन ।

रास्वपाका सूर्यबहादुर तामाङले उदयपुरको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, जलस्रोत र खानी क्षेत्रको विकासमा राज्यको ठोस नीति, योजना र बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कांग्रेसका नीनुकमारी कर्णले दाहिजो प्रथाका कारण तराईरमधेसका छोरीहरूले अझै पनि शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कानुनले प्रतिबन्धित गरेको दाहिजो प्रथा तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन।

एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गर्दै दैलेखको पेट्रोलियम खानी तत्काल उत्खनन र निर्यात गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सुझाव दिए।

श्रम संस्कृति पार्टीका पूर्णप्रसाद लिम्बूले संसद्को आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाका प्रशान्त उप्रेतीले कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा पनि संसद्ले चासो राख्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका गङ्गालक्ष्मी अवालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रका समस्या र जलवायु न्यायका विषय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा उठाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सुझाव दिए ।

सोही पार्टीका रहबर अन्सारीले राजनीतिक सोच र संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न आमनागरिक हिच्किचाउन नहुने बताए ।

रास्वपाका प्रमिला कुलुजुले युवा पुस्ताले अवसर, परिणाम र सुशासन खोजिरहेको भन्दै शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने तथा स्वदेशी उत्पादन, नवप्रवर्तन, कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यममाा युवाको पहुँच बढाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिइन ।

सोही पार्टीका प्रभा ढकालले ‘नेपाली महिलालाई एजेन्टमार्फत भारतीय निःसन्तान दम्पतीको पहुँचमा पुर्‍याउने’ भन्ने भारतीय मिडियाको दाबी रहेको जनाउँदै तत्काल सोसम्बन्धी सूचनाका आधारमा तत्काल अनुसन्धान गर्न माग गरिन ।

रास्वपाका जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका उखु किसानलाई रसायनिक मल र आधुनिक कृषि प्रणाली उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सोही पार्टीका सागर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा देखिएका गतिविधिका बारेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न यस क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रास्वपाका जगतप्रसाद जोशीले सुशासनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका जेनजी युवामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिई उनीहरूलाई रिहा गर्न माग गरे ।

सोही पार्टीका राम लामाले शिक्षासेवी प्राडा सुरेशराज शर्माले प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको विकास र शैक्षिक नीति निर्माण पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित समय : १५:१९ बजे